काठमाडौं ।। अझैँ पनि, विशेषगरी राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर समुदायका युवाको पहिलो रोजाई ब्रिटिस गोर्खा सैनीकमै भर्ती हुने देखिन्छ । तर भूतपूर्व गोर्खा सैनिक र उनीहरूका आफन्त भने बेलायत सरकारले ब्रिटिश गोर्खाहरूलाई विभेद गरेको भन्दै लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन् । सुगौली सन्धी भएको एक सय ३२ वर्षपछि सन् १९४७ नोभेम्बर नौ तारिखका दिन नेपाल–भारत र बेलायतबीच गोर्खा भर्तीबारे त्रिपक्षीय सन्धि भयो । जसमा गोरखा सैनिकको सेवा सुविधा बेलायती सेना सरह हुने उल्लेख थियो । तर सम्झौता भएको ७३ वर्षमा पनि त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भूतपूर्व गोर्खा सैनिक मनिकिरात बान्तवा बताउनुहुन्छ । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको सामान्य सिपाहीले ५० हजार निवृत्तिभरण पाइरहेका बेला बेलायती सैनिकले त्यसको दुईसय ९८ प्रतिशत अर्थात् करिब ढेड लाख रुपैयाँ पाउँछन् । आन्दोलन र असन्तुष्टिपछि भूतपूर्व गोर्खा सैनिक, नेपाल र बेलायत सरकारबीच तीन वर्षअघि एउटा प्राविधिक समिति गठन भयो । समितिले करिव १४ महिना लगाएर १३ बुँदे प्रतिवेदन तयार पारेर दुई वर्षअघि बुझाइसकेको छ । तर अझै त्यो कार्यान्वयनमा नआउँदा आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको बताउनुहुन्छ, प्राविधिक समितिका संयोजक एवम भूतपूर्व गोर्खा सैनिक संघ गेसोका अध्यक्ष कृष्णकुमार राई । सन् १९९३ भन्दा अघि गोर्खा सैनिकमा भर्ती भई त्यसको ४ वर्षमा सेवा निवृत्त भएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले बेलायती सेना सरह सेवा सुविधा नपाएपछि सङ्गठित रुपमा आन्दोलन चलेको हो । प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारको तयारी के छ ? प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा यसका लागि केही समय लाग्ने बताउनुुहुन्छ । सम्झौता अनुसारको सुविधा नपाउने भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको सङ्ख्या १८ हजार रहेको सङ्घको तथ्याङ्क छ । बेलायतको गोर्खा ब्रिगेड्मा अहिले करिब चार हजार नेपाली नागरिक कार्यरत छन् भने भारतीय सेनाको गोर्खा राइफल्समा यो सङ्ख्या ४० हजारभन्दा बढी छ ।
