काठमाडौं ।। निजामती कर्मचारीमा उमेरहद ५८ वर्षबाट दुई वर्ष बढाएर ६० पु¥याउने सहमति भएको छ । बितेको ६३ वर्षमा अहिलेसम्म चार पटक निजामति कर्मचारीको अवकाश हुने उमेरमा हेरफेर भएको छ । २०१३ सालमा पहिलो पटक लागू भएको ‘नेपाल निजामती सेवा ऐन् २०१३’ मा अवकाशको ६३ वर्षे उमेर हदको व्यवस्था थियो । त्यो ऐन् लागू भएको ६४ वर्षमा चार पटक उमेरहद सम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन भयो । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठ सामान्यतया नेपालीहरुको आयु पनि बढ्दै गएको छ र स्वास्थ्य सेवामा ६० रहेकाले एकरुपता कायम गर्न यसो गरिएको बताउनुहन्छ । ऐन लागू भएको वर्षदेखि उमेरहदमा ६–६ महिनाका दरले बढाउँदै लगियो र चार पटक सच्याउँदा ६० वर्षे उमेरहद कार्यान्वयनको चरणमा छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा मात्र ४० अर्ब रुपैयाँ अवकाश वापद कर्मचारीलाई पेन्सन अर्थात् निवृतिभरण वितरण गरिएको थियो । अवकाशको उमेर हद २ वर्ष धकेलिँदा करोडौँ व्ययभार जोगिन्छ । तर निहित स्वार्थले पनि काम गरेको हुनसक्ने पूर्व सचिव हरिराम कोइरालाको शंका छ । हरेक वर्ष तीनदेखि चार हजार निजामती कर्मचारीले अवकाश पाइरन्छन् भने अहिलेपनि सरकारले तीन लाख अवकाश पाएका व्यक्तिलाई निवृतिभरण दिदै आएको छ । यसैले पनि उमेर हद बढाउँदा सरकारलाई आर्थिक भार कम पर्ने प्रशासनविद् डाक्टर भिमदेव भट्टको तर्क छ । आर्थिक विषयसँगै राज्यले अनुभवि कर्मचारीबाट काम लिनसके निकै फाइदा हुने उहाँ बताउनुहन्छ । सर्वोच्च अदालतमा हाल ६५ र अन्य अदालतमा ६३ वर्षे उमेर हद कार्यान्वयनमा छ । संवैधानिक आयोगमा ६५, प्राध्यापकको ६५, शिक्षकको ६० वर्षे उमेरहद छ । उमेर हद बढाउनुमा व्ययभार जोगाउनु मात्र होइन, कर्मचारीको अनुभवलाई राज्यकै हितमा उपयोग गर्ने रणनीति सरकारले लिएको छ ।
