काठमान्डु ।। सरकारले सन् २०३० सम्म दिगो विकासका सबै लक्ष्य हासिल गर्नेगरी संयुक्त राष्ट्र संघको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । संविधान जारी भएसँगै नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य पूरा गरेर मुलुकलाई सम्वृद्ध र विकसित बनाउने अभियान सुरु भएको छ । अबको ११ वर्षमा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि बहस हुन थालेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यको अवधारणा अनुसार अबको ११ वर्षमा नेपालले १७ वटा लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने छ । गुणस्तरीय शिक्षा, स्वच्छ पिउने पानी, स्वास्थ्यको पहुँच, गरिबीको अन्त्य, सामुदायिक स्रोतको संरक्षण, भोकमरी अन्त्य लगायत १७ वटा लक्ष्य दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत पर्दछ । संयुक्त राष्ट्र संघमा आवद्ध १ सय ९३ मुलुकसँगै नेपालले पनि दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने गरि हस्ताक्षर गरेको ४ वर्ष भयो । संविधान जारी भएको ४ वर्ष र सरकार गठन भएको डेढ वर्ष भयो ।
दिगो विकास लक्ष्य कसरी हासिल गर्ने भन्ने योजना राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको छ । तर, योजना आयोगले बनाएको योजनाहरु कार्यान्वयनको लागि आवश्यक संयन्त्र तथा ऐनहरु निर्माणमा ढिलाई हुँदा समस्या भएको छ । सरकारको गति नबढे अबको ११ वर्षमा दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुनेमा आशंका रहेको आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलको भनाइ छ ।
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न तीन तहको सरकारको मुख्य भूमिका हुन्छ नै सँगै अन्य सबै सरोकारवालाले पनि साथ दिनुपर्ने दलित गैर सरकारी संस्था महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माको भनाइ छ । सबैको साथ बिना यो लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उहाँ बताउनुहन्छ । दिगो विकासको निम्ति शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजको प्रवद्र्धन गर्ने, न्यायमा सबैको पहँुच सुनिश्चित गर्ने र सबै तहहरुमा प्रभावकारी, जवाफदेही र समावेशी संस्थाहरुको स्थापना गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।
