–निमिष झा ।। संघीय सरकारमा सहभागी हुने राजपा नेपालको अध्याय समाप्त भएको छ । राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महेन्द्र राय यादवका अनुसार आफूहरू अब महाधिवेशनमा केन्द्रित भएकोले राजपा सरकारमा जाने च्याप्टर समाप्त भएको हो । बरू, उनले उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको समाजवादी पार्टीसँग एकताको प्रक्रिया आरम्भ हुने जानकारी दिए । उनले भने,‘हामी र समाजवादीबीच एकताको प्रक्रिया सुरू हुन्छ । राजपाको महाधिवेशनभन्दा अघि नै एकता गर्नेगरि हामीले गृहकार्य थालेका छौं ।’ पछिल्लो समय समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि दुई पार्टीबीचको एकता प्रक्रिया अवरूद्ध हुने हो कि भन्ने आशंकाबीच फेरि एकता प्रक्रिया आरम्भ हुने बुझिएको छ । मंसिर ८ मा समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि राजपा सरकारमा सहभागी हुने चर्चा र कसरत सुरू भएको थियो । पुस २ मा नेकपा–राजपा राष्ट्रिय सभा चुनावमा सहकार्य र राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा छलफल गर्दै जाने दुई बुँदे सहमति भएको थियो । राजपा नेताहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै आएका थिए । यो बीचमा राजपा नेपाल सरकारमा जानेबारे विभिन्न हल्ला चलेका थिए । तर, राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरू राजेन्द्र महतो र शरदसिंह भण्डारी भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि अहिले नै सरकारमा नजाने निश्कर्षमा पार्टी पुगेको जनाएको छ । संविधान संशोधनलगायतका विभिन्न माग राखेर राजपा सरकारमा जाने बुझिएको थियो । तर, पार्टीभित्रै तत्काल सरकारमा जान नहुने मत बलियो बनेपछि सरकारमा सहभागी हुने महतो र भण्डारीको योजना तत्काललाई तुहिएको छ । राजपाले राष्ट्रियसभा चुनावमा प्रदेश २ मा नेकपासँग चुनावी गठबन्धन बनाएर सफलता समेत हासिल गरेको थियो । उसले राष्ट्रियसभा चुनावमा दुई सिट सुनिश्चित पनि ग¥यो । प्रदेशमा समाजवादी पार्टीसँग गठबन्धन गरेको राजपाले नेकपासँग निकटा बढाएपछि सरकारमा जाने सम्भावना समेत देखिएको थियो । राजपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सरकारमा गएमा पाउने मन्त्रालय र संख्याबारे समेत छलफल गरिसकेको थियो । उपसभामुख पदमा समेत प्याकेजमै सहमतिको प्रयास भइरहेको थियो । अध्यक्षमण्डलका महतो र भण्डारी दिल्लीबाट फर्किए पछि पार्टी सरकारमा नजाने निष्कर्षमा पुगेको हो । राजापका नेताहरूका अनुसार पार्टी यथावस्थामा सरकारमा जाने छैन । बाहिर जे भएपनि राजपा र समाजवादी पार्टीको गठबन्धन टुट्न नदिन ठूलै शक्ति लागेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यो गठबन्धन टुटाउन खोजेको विश्लेषण हुँदै आएको थियो । मधेशी शक्तिलाई एकजुट राखिरहने गरी विगतमा जसरी रणनीति चालिएको थियो अहिले जोगाउन त्यसरी नै रणनीति बनेको देखिन्छ । यद्यपी सत्तारूढ नेकपासँग दुई बुँदे सहमति गरे पनि राजपाको सिंहदरबार प्रवेशको ढोका खुलेको छैन तर त्यसमा बिस्तारै ब्रेक लागेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले हालै नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने, राजपाका नेताहरूको दिल्ली भ्रमण र रेशम चौधरीबारेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा पेशी सर्दै जाँदा राजपाका लागि प्रतिकूलता थपिएका हुन् । जसले राजपाको सिंहदरबार प्रवेशलाई कठिन बनाएको हो । सरकारमा सहभागिताका लागि राजपाले चौधरीको रिहाइ र संविधान संशोधनको सुनिश्चितता खोजेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल उपसभामुख, दुई वा तीन मन्त्री लिएर संघीय सरकारमा सहभागी हुन र प्रदेश २ मा नेकपा र राजपा गठबन्धनको सरकार गठन गर्ने गरी प्याकेजमै सहमति गर्ने प्रस्ताव राजपालाई गरेका थिए । यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र राजपा नेताहरूबीच अनौपचारिक संवाद पनि भएका थिए । तर, पछिल्ला घटनाक्रमले राजपाको सिंहदरबार प्रवेश थप कठिन भएको देखिएको छ । उता सरकारबाट बाहिरिएपछि समाजवादी पार्टी दोधारमा परेको छ । उसले राजपासँग एकता प्रक्रिया नै बढाएको छ न त विपक्षी काँगेससँग सहकार्य गर्ने रणनीति बनाएको छ । पार्टीको आगामी कदमबारे नेताहरू नै अन्योलग्रस्त देखिन्छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसँग सहकार्य गरे पनि कुनै उपलब्धि नभएका कारण उसँग थप सहकार्य नगर्न नेतृत्वलाई दबाब छ भने अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि एकताबारे मुख खोलेका छैनन । यसबाट पनि के स्पष्ट हुँदै गएको छ भने अध्यक्ष यादव अहिले पनि पर्ख र हेरको मनस्थितिमा छन् । संविधान संशोधनको विषयलाई भजाएर सरकारमा गएका यादव अब फेरि त्यही नाराको आडमा काँग्रेस वा अन्य शक्तिसँग सम्झौता गर्ने हुन कि भन्ने विश्लेषण पनि गरिदैछ ।
