राजा हुसेन ।
नेपल स्वतन्त्र,सावैभौमिकता,राष्ट्रिय एकता स्वाधीनता र स्वभिमानलाई अक्षुण राखी जनताको , सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्म सात गर्दै लोकतान्त्रीक राष्ट्र हुने संकल्प लिएको छ । लोकतन्त्रमा सुशासन नहुनु भनेको लोकतन्त्र नहुनु सरह नै हो । नेपालको संविधान जसमा सबै नागरिकको अधिकार हुनेछ । भनी नेपाल को संविधानले संकल्प लिनु ठूलो कुरा होइन । लोकतन्त्रमा नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकार हुने नै गर्छ तर कुनै पनि सरकारले नागरिकको स्वतन्त्रता र अधिकारलाई कति सम्म संरक्षण र कार्यान्वयन गरेको छ भन्ने प्रश्न आउँछ । सुशासन भएको राष्ट्रमा नागरिकको स्वतन्त्रता, कानुनको शासन , मौलिक निर्वाचन र पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा भ्रष्टाचार मूक्त राष्ट्र, स्वतन्त्र, निष्पक्ष , र सक्षम नयायापालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतानित्रक मुल्य र मान्यता आधारित र समाजवादको उचित संरक्षण र कार्यन्वयन गर्नु सुशासन हुन सकिन्छ । सुशासन हुन कानुन राज्य र कानुनको अगाडिी समानता अथवा कानुनको समान विषयवस्तु हुनु पर्दछन् । कानुनको अगािडी कुनै पनि पदाधिकारी व्यक्ति वा सर्वसाधारण सबै समान हुनु पर्दछ । राज्यको कानुन द्वारा सबेैे जनता समानरुपमा संरक्षित रहनु पर्दछ । कानुनको समान संरक्षण प्रप्त गर्ने अधिाकार जनाताको नैसर्गिक अधिकार हो । कोही पनि मानिस कानुन भन्दा माथि हुन सक्दैन् । सबै वर्गको जनता राज्यको सामान्य कानुनको दृष्टिमा समान हुन्छ । तर वर्तमान नेपालमा नेपालको संविधान कानुनले समानताको संकल्प लिए पनि यो कितावको पानामा सिमित मात्र रहेको देखिन्छ । नेपालमा असमानता प्रत्यक्ष रुपमा झलकिन्छ । चाहे त्यो जात, वर्ग , लिङ, ठाउँको हिसाबले किन नै नहोस् ।नेपालमा मधेशी पहाडी, महिला पुरुष, लगायतमा, विभेद प्रष्ट रुपमा भएको देखिनछ। सु—शासनको विपरित भएको भन्न सकिन्छ ।मधेशमा भएको विभेद लाई एउटा नमुनालाई मात्र देखिन्छ । तर यस भित्र धेरै किसिमको विभेद जस्तै धार्मिक विभेद —नेपाल द्यर्म ैनिरपेक्ष राष्ट्र हुने भनिएको छ र संविधानको धारा १ मा यो काुनन देशको मूल कानुन हुने भनिएको छ र यस कानुनसग्ँ बझिने कानुन हदसम्म आमान्य हुने भनिएको छ । तर नेपालको संविभन आफैमा कहि न कहि बाँझिन्छ। या यस सरकारले बाझन बाद्यय बनाउछ। जसकारण जनता अन्यौलमा हुन्छ। महत्वपूर्ण चाडपर्व केैे दिन परीक्षा राख्ने विदा नदिने जस्ता कार्य गुरेकोे प्रष्ट रुपमा देखिएको छ । यसमा अब शिक्षा समबन्धि अधिकारलाई पनि संविधानले मैोलिक हक मानेको छ । र धर्म समबन्धि अधिकारलाई पनी, एकै दिन परीक्षा र पर्व परेको हुँदा अध्ययनरत विद्यार्थी यदि आफनो धर्म सम्बन्धि अधिकारालाई अभ्यास गर्छन भने आफ्नो शिक्षा सम्बन्धि अधिकार परीक्षा दिन बाट बँिञ्चत हुनछ । यदि परिक्षा दिन जानछ भने धर्म सम्बन्धि अधिकारबाट बञ्चित हुन जानछ र नेपालकाृे मधेशी मुलका यसता समस्या नेपालका मधेसि , मृुस्लिमको भोगनु परेको हुन्छ । जसकाराण नेपालको संविधान कानुन अनुसार जानृु पर्ने हुनछ । कानुनको असमानता व्यवहार विरुद्ध अदालतमा दावी गर्ने हक सुरक्षित गर्न व्यवस्था अनुरुप केही व्यक्ति बाध्य हुन्छन् । र यो एउटा असमानताको एउटा नमुना मात्र हो । यसता त्रिाmयाकलाप नेपालमा विभिन्न बहानामा कानुन भन्दा माथी गएर सुशासनको खिल्ली उडाएको देखिनछ । त्यस्तै लोकतन्त्रमा जनता सुखि हुनुपर्छ । जुन देशको जनता सुखी र सन्तुष्ट हुदैन त्यो देशमा लोकतन्त्रको अभ्यास जनताले गर्दैन ।
प्रधानमन्त्रीज्यूले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा लागाउँदा देशमा ज्वरोको काराण जनता मृत्युको मुखमा पुग्नु भनेको दुःख हो र सरकारले नारा कथा, चुटकिला र बाँसुरी , साँरगी बजाउने हैसियतको मात्र रहेको प्रष्ट हुन्छ । यस्ता सरकारसँग जनता सुशसनको अपेक्षा राख्न सक्दैनन् ।
सुशासनमा जनताले सुखि हुनु पर्छ । तर प्रजातन्त्र प्रति दक्षिण एसियामै नेपाली सबै भन्दा बढी असुन्तष्ट देखिन्छ । ३० जनवरी २०२० मा विविस नेपलाी प्रजातन्त्र प्रति सर्बै भन्दा असन्तुष्ट रहकेो शीर्षकमा समाचार छापेको सम्पूण नेपालीलाइ अवगत नै रहेको छ । यो एउटा अन्तरष्ट्रिय अध्ययनले देखाएको छ । सन् २००५ यता गरको तीनवटा सर्बेक्षनहरुमा सहभागी मध्ये आधा देखि तीन चौथाइ सम्म नेपालीे आफ्नो प्रजातन्त्रको कार्यशैलिप्रति असन्तुष्ट देखाएको जनाइसकोछ र नेपालको लोकतन्त्र दक्षीण एसियाको कमजोर मध्ये एक हुन। नेपाल सरकारले लोकतन्त्र र सुशासनलाई लत्याउँदै ÷वेवास्ता गर्दै बढेको देखिन्छ । े सु—साशन हुन देशमा भ्रष्टाचार मुक्त हुनु पर्दछ । तर नेपालमा भ्रष्टाचार चरम अवस्थामा पुगेको छ । चाहे त्यो नितीगत होस वा कानुनि विपरित गएर होस् । ट्रान्सपेरेनसी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा १८० देशमा नेपाल ११३ स्थानमा रहेको छ । नेपालमा भ्रष्टचार स्थनिय निकाय देखि केन्द्र सम्म र तल्लो तहको कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्म गरेको नेपाल कानुन पत्रिाका र विभिन्न राष्ट्रिय समाचारमा छापी सजिलै देख्न ,सुनन पाइरहेकाछौ । भ्रष्टाचार यति चरम अवस्थामा पुििगसेको छ कि बालुवाटारको जग्गा समेत विक्री भइरहेका र भ्रष्टाचारी समात्दा जग्गा फिर्ता गरेर कानुनेका दायरा भन्दा कानुनको विपरित , राजनितिक दलको वरिष्ठ नेता हुदैमा उम्कन र उम्किएको देखिन्छ । संरकारले पनि भ्रष्टाचार, कार्यबाहीमा अवरोध पु¥याउको समेत प्रष्ट रुपमा देखिएको छ ।
त्यस्तै लोकतन्त्र र सुसासनको महत्वपूर्ण तत्वमध्ये एक प्रेस स्वतन्त्रता हो । तर नेपाल सरकारले प्रेस व्तन्त्रता माथि पनि विभिन्न किसिमको विध्येक ल्याई अकुश लगाउने प्रयास गर्नु लोकतन्त्रलाई असफत पार्ने योजना समेत देखिन थालेका छ । नोपल ी जनताले महसुस गरेको छ ।
त्यस्तै सुशानको तत्व मध्ये स्वतन्त्र न्यायपलिका ुहनु अपरिहार्य देखिन्छ । व्यक्ति निष्पक्षता हुनु पनि त्यति नेै हुनु पर्छ । न्यायपािलकाको स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी राज्य बाट हुनुपर्छ र त्यस्को निष्पक्षताको संरक्षण मुलुकको संविधान र काुनन द्वारा हुनुपर्छ । न्यायपलिकाको स्वतन्त्रताको सम्मान एवं पर्यवेक्षण गर्नु सबैे सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । जहाँसुकै जुनजुकै कारणले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा दिइएको दावाब बन्देज, प्रभाव , धम्की र हस्तक्षेपबाट निष्पक्ष रहीि नयायपािलकाले आफुसम्म प्रस्तुत विवादलाई तथ्यको आधारमा कानुन वमोजिम निर्णय गर्नुपर्छृ । न त न्यायिक कारवाहीमा कुनै पनी प्रकारको अनुचित हस्तक्षेप हुनुहुन्छ। न न्यायपालिकाबाट भएको कुनै निर्णयलाई कुनै प्रकारकले पुनरावलोकन नै गरिन्छ । वा कानुन बमोजिम सिद्धान्त न्यायिक अख्तियार प्राप्त अख्तियारवालले सजायको कमी वा परीवर्तन गर्ने कामका विरुद्ध हुनेछैन ।
न्यायपालिकाको निष्पक्षताको संयुक्त राष्ट्र संघीय सिद्धान्तले न्युनतम मापदण्डको रुपमा मान्यता पाएको छ भन्ने कुरा विश्वका विभिन्न भागमा न्यायिपालिकाको निष्ष्क्षता र स्वतन्त्रताको समबन्धमा आयोजित गोष्टीहरुमा मुलतः उल्लेखित संयुक्त राष्ट्र संघीय सिद्धान्त सँग मिल्दाजुल्दा प्रस्तावहरु पारित हुनबाट पुष्टि हुन्छ । स्वतन्त्रा न्यायपलिका सरकारमा बस्ने र विपक्षमा बस्ने सबै पार्टीलाई आवश्यक पर्दछ । सरकारमा हुँदा न्यायपलिकामाथि दिएको दवाव र हस्तक्षेप गरेको घटना नेपालमा प्रष्ट र अप्रत्यक्ष रुपमा देखन पाइएको छ । चाहे तयो नयायधिीसको नियुक्ति होस या मुदाको किनारा गर्दा दिइने अनौपचारिक रुपको निर्देशन र इशारा र आफुले चाहे बमोजिम नग्ोरे न्यायधिश नियुक्ति हुने वेलामा नै दिइने हामीसँग दुई तिहाई छ भनी धमकी । महाभियोग लगाएको र विना कारण महाअभियोग लागाउने र अभियोगको कारण नखुलाउने र आफ्नो पार्टीको नेताको पक्षमा फैसला सनाउन र विपक्षको नेताको विपक्ष्ाँमा फैसला सुनाउन न्यायपािलकालाइ दवाव दिनु लोकतन्त्र र सुशाससन विरुद्धको कार्य हँुदा नेपली जनता सु—शासन अनुभूति गर्न नपाउनु दुखद हो ।
