काठमाडौं ।। हालको अस्थिर राजनीतिक अवस्थाबीच देशमा ‘अन्तरिम सरकार’ गठनको माग पुनः चर्किएको छ। जेन जेड पुस्तादेखि सामाजिक आन्दोलनमा सक्रिय युवा समूहहरूले देशको समसामयिक राजनीतिक विकृति समाधानका लागि अन्तरिम सरकारमार्फत ठोस सुधारको एजेन्डा अघि सारेका छन्।
उनीहरूले अन्तरिम सरकारका लागि तत्कालीन प्राथमिकता निर्धारण गर्दै पाँच मुख्य कार्य र ११ बुँदे संविधान संशोधन प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन्। यस्ता प्रस्तावहरू राजनीतिक, प्रशासनिक र संवैधानिक सुधारतर्फ संकेत गर्छन्।
उनीहरूले उठाएका पाँच प्रमुख मागहरूमा १५ सदस्यभन्दा सानो मन्त्रीमण्डलको व्यवस्था, वर्तमान प्रदेश सभाहरूको खारेजी, विगतमा गरिएका सबै राजनीतिक नियुक्तिहरूको खारेज, २०४६ साल यताका सम्पूर्ण भ्रष्टाचार काण्डहरूको निष्पक्ष छानबिन, र संविधान संशोधन प्रक्रिया तत्काल सुरु गरिनुपर्ने माग समावेश छन्।
संविधान संशोधनका लागि प्रस्तुत ११ बुँदामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था, प्रदेशको खारेजी, स्थानीय तहहरूलाई गैर–दलीय बनाउने, ‘राइट टु रिकल’ को व्यवस्था सहित गैर–दलीय रिकॉल परिषद गठन, सबै नियुक्तिहरू लोकसेवा आयोगमार्फत गर्ने, सांसदलाई मन्त्री बन्न निषेध गर्ने, राष्ट्रपतिदेखि संवैधानिक निकाय प्रमुखसम्मलाई दुई कार्यकालमा सीमित गर्ने, राष्ट्रिय सभा खारेज गर्ने, जातीय तथा साम्प्रदायिक कोटा प्रणाली अन्त्य गर्ने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्ने, र माथिका बुँदासँग बाझिएका सबै संवैधानिक प्रावधान संशोधन वा खारेज गर्ने समावेश छन्।
युवापुस्ता, विशेषगरी जेन जेड पुस्ताको नेतृत्वमा अघि सारिएको यो प्रस्तावले देशको राजनीतिक दिशालाई नयाँ मोड दिन सक्ने विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ। उनीहरूका अनुसार, यो प्रस्ताव केवल असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति नभई, व्यवस्थित सुधारको खाका हो।
राजनीतिक विश्लेषक डा. रमेश भट्टराईका अनुसार, “देश अब पुरानै लयमा चल्न सक्दैन। नयाँ पुस्ताले उठाएका यस्ता मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएन भने आगामी आन्दोलन अझ व्यापक हुन सक्छ।”
देश राजनीतिक दिशाहीनताको अवस्थामा छ। जनता निराश छन्, युवा आक्रोशित छन्। यस्तो अवस्थामा अन्तरिम सरकार र संविधान संशोधनको माग केवल नारा होइन, संरचनात्मक परिवर्तनको आह्वान हो। अब प्रश्न उठ्छ — के वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व यो सन्देश बुझ्न तयार छ?
