काठमान्डु ।। एमनेस्टी इन्टरनेशनल नेपालले अझै पनि मानवअधिकारको अवस्था नेपालमा सन्तोषजनक बन्न नसकेको जनाएको छ ।
आज एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा मानवअधिकारको अवस्था २०१९ विषयक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एमनेस्टीले नेपालमा मावनअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको जनाएको हो । सरकारले संवैधानिक आयोगमा पदाधिकरी नियुक्त गर्न नसकेको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने खालका कानून ल्याएको बताउँदै एमनेस्टीले मावनअधिकारको अवस्था सुधार हुन नसकेको जनाएको छ । मानव अधिकारवादीमाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको, संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारले अलमल गरेको एमनेस्टीले जनाएको छ ।
नेपालमा खाद्य अधिकार, अवास अधिकारका विषयमा प्रगति भएपनि लक्ष्य अनुसार अगाडि बढ्न नसकिएको एमनेस्टी नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले बताउनुभयो । सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संकुचित गर्नेगरी मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक ल्याएको, नागरिक संस्था दर्ता सम्बन्धि कानून बनाएको उहाँले बताउनुभयो ।
सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने, कमेन्ट गर्ने, चलचित्रको समीक्षा गर्नेलाई गिरफ्तार गरी यातना दिने काम सन् २०१९ मा भएको पाइएको उहाँको भनाइ छ । गैर सरकारी संस्थामाथी अनावश्यक निगरानी गर्ने गरी कानून बनाउनु, लाल आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नगर्नु, शान्ति सम्झौतापछि गठन भएको आयोगबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधान गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । यातना र अन्य दुव्र्यवहारका घटनामा कमी आएपनि सम्पूर्ण रुपमा बन्द गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ ।
यातनाका कारण प्रहरी हिरासतमा मृत्यु हुने घटनाको अनुसन्धान नहुनु गम्भिर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गैरन्यायीक हत्याका घटनामा पनि कमी आउन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता भनिएका केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरी हत्या गरिएको, मधेश आन्दोलनपछि मधेशी समुदायका सदस्यमाथि गरिएका घटनाको अनुसन्धान विश्वसनीय हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महिला अधिकारका सन्दर्भमा अझै पनि विभेद जारी रहेको खासगरी छुवाछुतको विभेद अन्त्य हुन नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
कानूनमा छाउपडीलाई अपराधीकरण गरिए पनि अहिलेपनि धेरै जिल्लामा यो व्यापक रुपमा रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
