काठमाडाैं ।। वादे वादे जायते तत्वबोध’ यो पूर्वीय भौतिकवादको ज्ञान पत्ता लाउने एउटा विधि हो। अहिले नेपाली बजारमा अमेरिकी सहयोग परियोजनाका नाउँमा आएको भनिएको एमसिसीबारे भयंकर बहस भइरहेको छ। बहसका पक्षधरहरू भनिरहेका छन्-यो सहयोग हो। यसको काम नेपालले प्राथमिकतामा राखेका राष्ट्रिय आयोजनामा सघाउ पुर्याउने पैसा हो। यसका पछिल्तिर अर्को कुनै अदृश्य सोच लुकेको छैन। तर, यसको विपक्षमा तर्क दिनेहरू ठाडै भन्छन्-यो इण्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत छ र यो चीनलाई घेर्ने रणनीति बोकेर आएको। अब नेपालमा अमेरिकी सेना आउने भयो। भारतसँग मिलेर चीनलाई सिध्याउने भयो। नेपालको स्वतन्त्रतामाथि कालो दाग लाग्ने भयो।
विरोधको मानसिक डरको मूलकारण अमेरिका हो। अमेरिका अहिले पनि विश्वको एउटा प्रमुख शक्ति हो। अमेरिका जहाँ छिर्छ त्यो देशलाई ध्वस्त नपारुन्जेल बसिरहन्छ त्यसकै आतंकले यहाँ प्रवेश गरेको छ। ‘अब हामीलाई पुग्यो, तपाईंहरू फर्की जानुस्, भन्दा पनि अमेरिका आफ्ना सैनिकलाई फर्काउन मान्दैन। अमेरिका एउटा साम्राज्यवादी हो। त्यसैले अरू मुलुकलाई पेल्नु र खेल्नु उसको स्वभाव हो। जहाँसम्म सेना फिर्तीको कुरा हो अमेरिकाले त्यो काम त गर्दै गर्दैन। अहिले यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो-अफगानिस्तान र इराकमा अमरिकी सेनाको तैनाथी। इराकले त अब हामीलाई अमेरिकी सेनाको सहयोग चाहिएको छैन। अब तपाईंहरू जानुस् भनिसक्यो। तर, अमेरिकाले आफ्नो सेना फर्काउन मानेन। त्यसैले विरोधी पक्षको दाबी छ-नेपाल छिरेको त्यो सेना कहिल्यै फर्किने छैन। सेना तैनाथीमा पनि अमेरिकी स्वार्थ लुकेको छ। अमेरिकी सेना जहाँ बसेको छ, त्यही देशले त्यसलाई पाल्नुपर्छ। आतंकित मनले यसको विरोध गरिरहनु भएका साथीहरू, चीनको चिन्तामा तपाईं नलाग्नुस्। अमेरिकासँगको व्यापार युद्धमा चीनले जितेकै छ। अमेरिका हिजो हुुँदै जानेछ, चीन भोलि हुँदै उदाउँदै छ। हिजो मर्नै पर्छ र भोलि हुर्कनै पर्छ। सानो उत्तर कोरियासँग टिक्न नसकेर वार्ताबाट भाग्ने अमेरिकालाई चीनले कसरी हेरेको र बुझेको छ-त्यो उचाईको अन्तरविरोध हामीले सोच्ने क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो। ६५ वर्षदेखि साम्राज्यवादी र पुँजीवादी राष्ट्रहरूबाट गरिएको नाकाबन्दीलाई पराजित गर्ने एउटा सानो कोरियालाई थर्काउन नसक्ने अमेरिका नेपालको तानसेनको डाँडामा राडार राखेर चीनलाई तर्साउन सक्दैन। त्यसैले हामी आफ्नो हिसाब गरौं, अरूतिर नलागौं। एमसिसीलाई च्यात्ने, त्यो आइहाल्यो भने त्यसको विरुद्ध देशव्यापी गर्ने भाषण टिप्पणी पढियो। अर्कातिर विभिन्न वुद्धिजीविको मुखबाट एमसिसी र अमेरिकी सेनाबीच कुनै सम्बन्ध छैन भन्ने निश्चित जानकारी पनि पाइयो। म यो बहसमा पस्दिनँ। सकारात्मक र नकारात्मक कुरा गर्ने दुवै पक्ष अति (एमसिसीवालाको भाषामा भन्ने हो ‘एक्सट्रिम’ अथवा ‘हट’) विषयमा हेलियो भने आफू पनि कि ‘राष्ट्रघाती’ भइन्छ या ‘अबुझ’। मलाई कुनै हुन मन छैन। किनभने यतिबेला म, यो देशको एउटा त्यस्तो नागरिक हुँ, जसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएको छ। त्यसैले म सानै कुराबाट विषयको उठान गर्छु। पहिलो कुरो त, माग्नेलाई कसैले पनि माग्नेको शर्तका आधारमा सहयोग दिँदैन। तपाईं आफ्नै उदाहरण हेर्न सक्नुहुन्छ, बाटामा बसेको माग्नेलाई तपाईं राम्रो नोट दिनुहुन्छ? दिनुहुन्न। तपाईं आफ्नो पर्समा भएको सबैभन्दा थोत्रो या मैलो नोट दिनुहुन्छ। त्यसैले एमसिसीमा के कस्ता अंगहरू राखिएका छन् त्यो माग्नेको विषय होइन, त्यो दाताको विषय हो। विपक्षी समुदायले यति कुरा बेलैमा बुझ्नुपर्छ। त्यसैले सबैले पढुन् भनी ‘हाइलाइट’ गरेर विषयको जानकारी गराउनु पर्दैन। एमसिसीमार्फत अमेरिकाले नेपाललाई के सहयोग दिन खोजेको छ यो अमेरिकाको अधिकारको कुरा हो। यसमा ठूल्ठूला आवाज निकालेर पास गर्न दिँदैनौ भन्नुको कुनै अर्थ छैन।
एमसिसीमा कुनै ‘हिडेन एजेण्डा’ (लुकाइएको कुरो) छैन भन्ने मित्रहरूले पनि बुझ्नुपर्छ, अमेरिकाको राजनीतिक कार्यक्रम साम्राज्यवाद हो। त्यसैले उसका हरेक सहयोगका पछिल्तिर ‘हिडेन ‘एजेण्डा हुन्छ। संसारको कुनै पनि दाताले हिसाब नगरी कुनै पनि मुलुकलाई सहयोग गर्दैन। त्यो हिडेन एजेण्डा सामरिक हो कि अमेरिकाले गरेको सबैभन्दा पहिलो ‘चारपाते क्लब’ जस्तो मात्रै हो खोज्ने र बुझ्ने काम गर्नैं पर्छ।
स्मरण रहोस् चारपाते क्लबका नाउँमा अमेरिकी सहयोग नेपालमा राजा महेन्द्रको शासनकालमा सामुदायिक विकासका नाउँमा एनजिओको रुप धारण गरेर आएको थियो। तर त्यतिखेर उनीहरूको ‘हिडेन एजेण्डा’ थियो इशाई धर्मको प्रचार। त्यतिबेला छात्रछात्रालाई ट्याप्प समात्थे र उहाँ ‘महाप्रभु’ हुनुहुन्छ, तिमीहरूको देउताले मान्छेलाई कसैलाई स्वर्ग अनि कसैलाई नर्कमा पठाउनु हुन्छ। तर हाम्रो महाप्रभुले सप्पैलाई आफ्नो काँधमा बोकेर स्वर्गमा लग्नु हुन्छ। मेरो दौंतरी उमेरका धेरै साथीले भोगेको अनुभव हो यो। यो कार्यक्रम शायद पहाडी जिल्लामा मात्रै लागू गरिएको थियो कि ! त्यसै तराईमा पढेका साथीहरूको यस्तो अनुभव सुन्न पाइँदैन। मलाई लाग्छ एमसिसीको हिडेन एजेण्डा यति मात्रै हो भने हामीले एमसिसी स्वीकार्दा हुन्छ। तर यसको हिडेन एजेण्डा इण्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएको छ भने यसलाई बिदा गर्दा नेपाल र नेपालीको भलो हुन्छ। पाठकलाई थाहा हुनु पर्छ भारतले लामै समयसम्म १७ सालको ‘कू’ लाई समर्थन गरेको थिएन। तर बेलायती महारानीको भ्रमण भएको थियो र अमेरिकाले तात्तातै समर्थन गरेको थियो। यो समर्थनपछि अमेरिकाले ‘पिस कोर’ पठाउन थाल्यो। पिस कोरको देखिने काम थियो नेपालको ग्रामिण क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गर्ने। त्यसबेला नेपाली गाउँ बजारमा छ्याप्छ्याप्ती गोरा र गोरीको अनुहार देखिन थालेको थियो। यो बहसमा दुइटा नराम्रा कुरा देखिए। एउटा सत्ताधारी वृत्तमा सन् २००४ सालदेखि यो छलफल चलेको रहेछ। शंकर शर्माजीका अनुसार यो वित्पाते सहयोग सम्झौताले पाँच प्रधानमन्त्री र पाँच परराष्ट्र मन्त्रीलाई खाइसकेको रहेछ। सन् २०१५ मा त, यो सम्झौता नेपालका परराष्ट्र मन्त्री र शायद एमसिसीका कुनै हाकिमबीचमा हस्ताक्षर पनि भइसकेको रहेछ। मान्छेको यसप्रति विद्धेषको एउटा कारण यो हुन सक्छ। अहिले २०२० हो यो पाँच वर्षमा किन बिरालाले बच्चा लुकाए जसरी लुकाइयो? मेरो सुझाव, यसको अड्को इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा पुगेर अडकिएको देखियो। मूल अन्तर्विरोध समाधान भएपछि सबै समस्या एकैचोटि समाधान हुन्छ भन्छन् कम्युनिस्टहरू। अहिलेको मूलसमस्या भनेको यही इण्डोप्यासिफिक रणनीति र एमसिसीबीचको सम्बन्ध रह्यो। सरकार र यसका पक्षधरहरूले यही एउटा गाँठो फुकाली दिए सबै समस्या सक्किने थिए। त्यसैले यसलाई अझ स्पष्ट गर्ने आफू विश्वस्त हुने र अरूलाई पनि विश्वस्त बनाउने जिम्मा सरकारको हो। यो जिम्मेवारी उहिलेदेखि अहिलेसम्म सरकारमा रहनेले गर्न सक्नुपर्छ गर्नुपर्छ।
श्राेत ः थाहा खबर
