– मनोज कुमार कर्ण
भारतको आन्तरिक राजनीतिमा नेपालका केही वामपन्थि रूझानयुक्त सरकारी र मिडिया ‘हस्तक्षेप’ पाईएकोले कूटनीतिक प्रश्नहरू तेर्सिएका छन् । जस्तै, भारत सरकारले नागरिकता संशोधन कानुन (सिटिजन एमेन्ड्मेन्ट ऐक्ट, सिएए) हाल त्यहाँको लोक र राज्य दुईटै सभाबाट पारित गरेको छ भने राष्ट्रिय नागरिक पञ्जिकरण (नेशनल रेजिडेन्ट् रजिष्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एन्आरसी) कानून महिनौं अघि असमबाट लागू गरिसकेको छ । नेपालका प्रमुख दैनिक तथा साप्ताहिक मिडियामा फ्रन्टपेज मै लामो समाचार, टिप्पणी, एमनेस्टी इन्टरनेसनलको नाउंमा काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शनका फोटाहरू बनिसके भने गत पौष ४ गते शुक्रबार करिब राति ९ः४५ बजे नेपालका सम्मानिय प्रधानमन्त्रीको ट्वीट्टरबाट सिएए तथा एनआरसीको विरोधमा सोहि साँझ युपीए चेअरपर्सन तथा कंग्रेस आई अध्यक्ष सोनिया गांधीले विडियोमार्फत् विरोध जनाउने संदेशलाई रिट्वीट्ट गरेको भन्ने कुरो भारतका मीडीयामा आए भने गत पौष ७ गते सोमबार एउटा जिम्मेवार दैनिकमा भारतीय राजदूतसंग पत्रकारले भारतको धर्मराउंदो अर्थव्यवस्था र अन्य आन्तरीक मामिलामा प्रश्न गर्दा महामहिमले ‘नेपालको चासो किन ?’ भनेर अप्रत्यक्ष औंला नै ठड्याउनु परेको छ ! प्रमको फोनबाट रिट्वीट्ट नेपालमा कस्ले विना अनुमति गरे भन्ने पत्ता लगाउन नेपाल प्रहरीको आईटी सेललाई जिम्मा दिईएको भनिएको छ । कसलाई के सजाय होला वा, नेपाल हो, कसरी जनता र छिमेकी देशलाई बेवकूफ बनाउन जालो बुनिएला ? त्यो अर्को पाटो हो तर जनताले नामसहित जानी सके कि नेपाली प्रमको फोनको पासवर्ड जम्मा चार जनासंग छ । अनि आजसम्म नेपाली जनतालाई सरकारी तवरले नै जसरी मन्त्रीहरू झुक्याउंदै दिनहँु नयाँ–नयाँ निर्णय कथित् दुई–तिहाई बहुमतको आडमा गर्दैछन्, त्यो अन्य देशसंगको मामिलामा चल्ने छैन । अर्थात्, यसमा प्रत्यक्ष संलग्न पक्षले, सबै नेपालीको ठेक्का नलिईकन, केवल कम्युनिस्ट सरकार प्रमुख र निजको नेकपाले यो जानीजानी गरिएको कूटनीतिक गल्तिको जिम्मा लिनैपर्छ, उम्कन पाईंदैन । एउटा दलको व्यक्तिले गरेको गल्ति र पछि जिम्मा नलिई लुक्ने तथा अरूलाई उल्टै उल्लू बनाउने कम्युनिस्टका आपराधिक चालको क्षति भर्पाई अन्य दल तथा मधेशी जनताले गर्न सक्दैनन् । कम्तिमा दुईटा कुरा यहाँ उल्लेख गर्नैपर्छ । पहिलो, देशमा साईबर कानून यो ओली सरकार स्वयंले ल्याईसकेपछि र आमपब्लिक तथा मिडिया हाउसहरूलाई धम्क्याउन भ्याईसकेकोले अब स्वयंको कार्यालयबाट यस्तो गल्ति बाहिर आएकोले सबैले देख्ने–बुझ्ने गरि दण्डित गरियोस् (चाहे त्यो व्यक्तिको रूपमा स्वयं केपी ओली नै किन न होउन् ? यदि प्रमको रूपमा गरेका भए आधिकारिक धारणा कम्युनिस्ट सरकार र नेकपाको भारतीय सरकार र बीजेपीप्रति तत्काल सार्वजनीक गरून् !) । र, लोकतन्त्रमा पावर एक्सर्साईज जिम्मेवारीसहित हुन्छ र कानून सबैको लागि बराबर हुन्छ भन्ने कुरो सावित गर्न आमपब्लिकका तर्फबाट चुनौतीको रूपमा यसलाई लेओस् । दोस्रो, नेपालको संविधान २०७२ घोषणा गरिने बेलामा भारत सरकारको तर्फबाट विदेश सचिव एस. जयशंकर विशेष दूतको रूपमा संविधानलाई सर्वस्विकार्य बनाउन केही दिन पर्खेरभएपनि मधेशीलाई अपनत्व लिन दिएर धर्मको विषयमा राम्ररी सोचविचार गरेर पारित गरियोस् भन्दा नेपालका यिनै केपी ओलीलगायतका अन्य नेताहरूले ‘नेपालको आन्तरीक मामिलामा हस्तक्षेप’ देख्नेहरूले आज स्वयंको ट्वीट्टर ह्याण्डलबाट र नेपालका प्रमुख दैनिक पत्रिकाहरूमा त्यहाँका सिएए र एनआरसी कानूनबारे समाचारको विषय बनाउंदा त्यो ‘भारतीय आन्तरीक मामिलामा हस्तक्षेप हुने कि नहुने’ ? कि भारतको विरोध गरेर चीनलाई बलियो बनाउंदा नेपाली २४ क्यारेटको विशुद्ध राष्ट्रियता ठहरिनेछ ? नेपाल जत्रो देशले भारतलाई यसरी कूटनीतिक ठक्कर दिनुमा चीनबाहेक कस्ले हिम्मत र सहयोग ग¥यो ? आजको जमानामा गैरजिम्मेवारपूर्ण ‘मोही माग्ने तर ढुङग्रो लुकाउने पहाडी वामपन्थी राष्ट्रियता’ चल्दैन ! नेपालमा भ्रम भारतका सिएए तथा एनआरसी कानुनाबारे एउटा साजिश अन्तर्गत नै भारतीय सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न घेर्न रणनीति बनाइएको जस्तो यो स्तम्भकारलाई लागेकोले थोरैमात्र यसबारे चर्चा यहाँ गर्न चाहन्छ । एनआरसी सर्टिफिकेट खासगरि आफू भारतीय नागरिक रहेको नाम र सो सम्बन्धि सूचनाहरू संलग्न कागजात सरकारको घरमा एकप्रति रहेको अद्यावधिक गरिने कार्य हो । सन् १९४७ मा भारत–पाकिस्तान विभाजनका बेला पूर्वी पाकिस्तान अर्थात्, बंगलादेशी धेरै नागरिकले भारतको असममा गएर बसे भने सन् १९७१ को युद्धमा झन थप करिब १० लाख बंगलादेशी असममा बसे र त्यहाँका स्थानीयको चीयाबगानको रोजगारलगायत संस्कृति आदि माथि प्रत्यक्ष असर प¥यो । सन् १९५१ मै एनआरसीको आधार त्यहाँका आन्दोलनरत्त अल असम स्टुडेन्ट युनियन (आसु) र अल असम गण संग्राम परिषद्ले केन्द्र सरकारसंग तयार गरेपनि सन् १९७१ मा झन थपियो र, तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धिले १५ अगस्त सन् १९८५ मा असम सम्झौता गरे जस अनुसार २५ मार्च सन् १९७१ पछि असममा बस्दै आएका गैरभारतीयलाई विदेशी मान्ने र फर्काउने, सन् १९५१ देखी १९६१ बीच आएकालाई नागरिकता र मताधिकार दुवै दिने, १९६१ र १९७१ बीच आएकालाई नागरिकता मात्र दिने तथा सन् १९६६ देखि १९७१ बीच भारत आएकालाई मतदाता सूचीबाट नाम हटाउने सहमति गरे । अर्थात्, सन् २०१९ मा आएर बीजेपीको मोदी सरकारले कंग्रेसकै प्रम राजीव गान्धिले गर्नुभएको सहमति लागूगर्दा हाल भारतमा विपक्षमा रहेका केवल सोनिया गान्धि नेतृत्वको कंग्रेस आई नभई बीजेपी तथा मोदी–शाह–योगीको त्रासले राजनीतिमा हायलकायल भएका त्रीनमूल कंग्रेसकी ममता बनर्जी, आरजेडीका लालू यादब, समाजवादी पार्टीका अखिलेश यादब, सबै त्यहाँका भोटमा बढारिएर सोत्तर पारिएका कम्युनिष्टहरूलगायत बाटामा ओर्लेका छन्, न्यूनत्तम राजनीतिको शर्त मोरालिटि समेत बिर्सेर किनकि यो सम्झौता उनीहरूकै हो जसलाई लागूमात्र हाल गर्न खोजिएको छ । यसलाई लागू गर्नैपर्ने जरूरी भारतमा पाकिस्तान वा बंगलादेश वा नेपाललगायत खुला सिमाना जोडिएका देशबाट ती देशका नागरिकहरू पहिचान लुकाई भारतमा पसेर भारत, भारतीय सुरक्षा तथा भारतीय नागरिकविरूद्ध गरिने आतंकी हमलाहरू छन् । ती अवैध ठहरिएका नागरिकहरू आजसम्मपनि मतदाता सूचीबाट नाम हटाएका छैेनन् भने बीजेपीको अध्ययनमा गैर नागरिकको भोटबाट विपक्षहरू त्यहाँ केवल भोटब्यांकको राजनीतिमा लागेर आजसम्म राज्य र केन्द्रमा सरकार बनाउंदै धर्मनिरपेक्षता तथा अधिकार दिने नाउंमा भारतविरूद्ध नै निर्णयहरू समेत गर्न पछि परेका छैनन् ! यसलाई कानूूनी मान्यता दिई केहि महिना अघिदेखि नै असम राज्यबाट लागू गरिएको छ जसमा जेन्यून नागरिकको नाम छुटेकालाई आवश्यक कागजात बुझाउने म्याद दिईएको थियो जसमा विपक्षले नसघाउने रे अर्थात्, बीजेपी सरकारको दाबी अनुसार विपक्षीले देशको सुरक्षामा सम्झौता गरेको पोल खुल्छ भने हाल बाटामा महिनौं लागू गरिएको एनआरसीलाई सरकारले भर्खर केहि दिन अघि ल्याएको सिएएसंग जोडेर एकैसाथ जनतामा भ्रम छर्न कोशिस गर्दैछन् भने गत पौष ७ गते सोमबारदेखि कंग्रेस आईले दिल्लीको राजघाटस्थित महात्मा गान्धिको समाधिस्थलबाट यी कानूनहरू फिर्ता नहुन्जेल ‘सत्याग्रह’ गर्ने झल्को संविधानको प्रस्तावना पढ्दै तर आफ्नै प्रम स्व. गान्धिका कार्यबारे नबोल्दै जनतामा भ्रम छर्दै गरिरहेका छन् । सिएए कानूनपनि अटल विहारी वाजपेयी प्रम रहेका बेला कंग्रेसबाट धेरैपटक मन्त्री र प्रम भईसकेका मनमोहन सिंहले राज्यसभामा स्वयं बंगलादेशबाट मुस्लिम बाहुल्य जनताबाट प्रताडितभएर भारत पसेकालाई नागरिकता दिनुपर्छ भनी सो बेला बीजेपी हिन्दूहरूको पार्टी हो भन्नेलाई चिर्दै ‘हिन्दू भोटमा हक लगाउंदै माग’ गरेका विडियो हेर्न पाईन्छ भने भारतका टिभिहरूमै पनि डिस्प्ले गरिसकियो ! अर्थात्, स्वयंले माग गरेकोमा पनि आज सिएए पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशबाट प्रताडितभएर ३१ दिसेम्बर सन् २०१४ भित्र भारतमा शरण लिन आएका हिन्दू, फारसी, जैन, शिख, बौद्ध र ईसाईलाई मानवीयताको आधारमा नागरिकता दिईने छ भनी प्रचण्ड बहुमतले लोक र राज्यसभाबाट मोदी सरकारले पारित गरेको छ । यसमा मुस्लिमलाई शरणार्थी नमानिने तर्क गृहमन्त्री अमित शाहले संसदमा दिए किनकि ती मुस्लिम बाहुल्य देशहरूमा धर्मको नाममा को अर्को मुस्लिमले र किन प्रताडित गर्नेछन् ? तसर्थ, ती देशका सन् १९४७ देखि आजसम्म सो बेलाका ठूलो हिन्दू जनसंख्या आज झण्डै सकिसकेको अवस्थाले पनि गैरमुस्लिमहरूमात्र प्रताडितभएको भारतीय सरकारको निश्कर्ष छ जबकि भारतका विपक्षका भोट ब्यांक हिन्दूमा त त्यतिकै बिजेपी र एनडिए भैहाल्यो भने मुस्लिम वोटरपनि आपसमै धेरै पार्टीमा विभाजितरहेका र मुस्लिमलाई बीजेपी सरकारले वैधानिक डाटा, बहुमत आदिले कानून नै बनाएर भारतमा नागरिकता नदिने बताएकाले बिगतमा आजका कंग्रेस नेतृत्वको युपीए विपक्षले धर्मनिरपेक्षताको नाममा हिन्दूत्व र भारतको नक्सा नै मेट्न भारतका दुश्मन देशहरूसंग हाथ मिलाएको भनी छर्लङ्गभएको बीजेपीको तर्क छ । आज विपक्षीले वास्तवमा बीजेपी सरकारलाई केवल हिन्दूको पक्षलिएको भन्न मिल्दैन किनकि धेरै धर्मावलम्बी प्रताडितलाई सिएए अन्तर्गत नागरिकता दिने पारित गरेको छ अर्थात्, भारतमा धर्मनिरपेक्षताको ठेकेदार त्यहाँका विपक्षी कंग्रेस र वामपन्थिहरूमात्र होइनन् र उनीहरू देशभक्तपनि रहेको देखिंदैनन् । त्यसैले राजनीति नै समाप्त हुनलागेकोले जीवन–मरणको सवाल बनाएर उनीहरू ‘सत्याग्रह’मा उत्रेका छन् जबकि सत्य के हो भने उनीहरू आजाद भारतको ७० सालसम्म गरिब, किसान कसैकोे पनि सेवा नगरेर केवल नेताहरू आ–आफ्ना र परिवारका भ्रष्टाचारमार्फत् सेवा गरेका छन् जसकारणले लालु यादब, ओमप्रकाश चौटाला, कंग्रेसका पूर्वअर्थ र गृहमन्त्री पी. चिदम्बरम् लगायत धेरैहरू प्रबद्र्धन निर्देशनालय (ईडी)लगायतका भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायको राडारमा अदालत र थुनुवा कक्ष धाउंदै छन् ! अन्त्यमा, भारतले जे जति कारणले माथिका दुई कानूनहरू ल्याए त्यसमा नेपालबाट भारतविरोधी ताकत भारत पस्ने गरेको र गैरस्थानीय वा भनौं अपरिचित मुसलमानको संख्या नेपालको बोर्डर, उत्तरप्रदेश, विहार, बंगालमा बढीरहेको हो भनी त्यहाँका आम विद्यार्थीले समेत टिभि शोहरूमा हाकाहाकी बोलिरहेका छन् । नेपालका चीन वा रकममुखी राजनैतिक तथा कूटनैतिक अडान नभएका कुनैपनि दलका प्रायः कोही नेताबाट भारतको सुरक्षा मामिलामा कम्तिमा सत्ता र विपक्ष कुनैपनि संतुष्ट छैनन् जस्तै सन् २००६ मा आरोप लगाईंदै अनुसार भारतविरूद्ध चीनलाई सार्कमा सदस्या दिलाउने राजा ज्ञानेन्द्र समाप्त भए भने पछिल्लोपटक नेपालमा संविधान जारि हँुदा भारतीय विशेष दूतलाई अपमानित गरि वर्तमान बीजेपी–मोदी सरकारलाई दुःखित् तुल्याईयो ! कोहि नेपालबाट कुतर्क र विना प्रमाण भारतलाई टुक्र्याउन ‘ग्रेटर नेपाल’ अभियान चलाउंछ जसमा नेपालीभाषी दार्जिलिङ्ग, खस्र्याङ्गलाई बलजफ्ति आन्दोलनमा आउ र उता भारतबाट टुक्र्याउन सहयोग गर भन्छ भने कति यहाँका नागरिक र नेतामा नै भारतविरोधी तत्व नेपालबाट सउदी अरब वा भारतमै बकाईदा दूतावासमार्फत् नै पस्दापनि नबोलेर सहयोग गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा नाम तोकेरै प्रसारण हुन्छ । वास्तवमा नेपालले पञ्चशीलको सिद्धान्तमा रहेर आफ्नो भूमीको पूर्ण रक्षा गर्दै अन्य कुनैपनि देशको विरूद्ध लक्षित क्रियाकलाप गर्नुहँुदैन जसमा राजनैतिक नेतृत्वको शंकास्पद भूमिका बढी देखिन्छ भने मिडियाको आवरणमा भारतविरोधी केहीले प्रोटेक्ट गरेको देखिन्छ । यसर्थ, नेतृत्वको असक्षमता, राजनीतिक बेईमानी, एक छिमेकी चीनतिर बढी ढल्काव र अर्को छिमेकी भारततिर बढी द्वेषपाल्ने र देशको भविष्यको पर्वाह नै नगरिकन गैरजिम्मेवार हर्कत तथा टिप्पणीहरू गरिहाल्ने वाणी र पञ्चशीलको नेपाली कूटनीतिक सिद्धान्तबाट विचलन नै आज हाम्रो डरलाग्दो भविष्य खडाभएको छ । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)
