काठमाडौं ।। ‘बालबालिका सडकमा बस्नु पर्दैन, सडकमा बस्नु हुँदैन’ भन्ने अभियानका साथ राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले काठमाडौं उपत्यकालाई सडक बालबालिका मुक्त घोषणा गरिसकेको छ । अभियानलाई देशभर सञ्चालन गरेर चालु आर्थिक वर्ष भित्र देशलाई नै सडक बालबालिका मुक्त घोषणा गर्ने सरकारले जनाएको छ । बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रले पशुपति क्षेत्रबाट केहि दिन अघि एक बालकलाई उद्दार गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ देखि काठमाडौं उपत्यकामा सडक बालबालिका उद्दार गर्न सुरु गरिएको हो । त्यसयता अहिलेसम्म १२ सय बालबालिकाको उद्दार भएको छ । काठमाडांै उपत्यकाका सडकमा बालबालिका देखिन छाडेको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका प्रशासकिय प्रमुख कृष्णप्रसाद भुसालको दावी छ । अभियान अन्र्तगत अहिले सम्ममा गोरखा नगरपालिका, भरतपुर र काठमाडांै महानगरपालिका, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र मकवानपुर जिल्ला सडक मानवमुक्त घोषणा भइसकेका छन् । प्रदेश नम्बर २ सरकार र अरु स्थानीय तहले भने सडक मानवमुक्त अभियान सुरु गरेका छैनन् । धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत धर्मानन्द जोशी केन्द्रले सुरु गरेको अभियान आफ्नो साथ रहने बताउनुहुन्छ । प्रदेश नम्बर १ सरकारले सडकलाइ मानवमुक्त बनाउने गरि अभियान सुरु गर्ने तयारी गरेको प्रदेश नम्बर एकका सामाजिक विकास मन्त्री जिवन घिमिरेको भनाइ छ । बाल अधिकार विज्ञ कृष्ण सुवेदी सडकलाइ मानव मुक्त बनाउन प्रदेश र केन्द्र सरकारसंगै स्थानीय तह बढी केन्द्रीत भएर लाग्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । सरकारले ‘सडक बालबालिका उद्दार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०७२’ जारी गरेर सडक बालबालिकाको उद्दार सुरु गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षभरिमा सडकलाइ बेशाहारा मानवमुक्त गर्ने गरि केन्द्र सरकारले हरेक प्रदेशका लागि एक करोड २० लाखका दरले बजेट विनियोजन पनि गरेको छ ।
