काठमाडौं ।। चालु आर्थिक वर्षको पाँचौँ महिना चलिरहँदा ३७ स्थानीय तहले अझैँ बजेट नल्याएको पाइएको छ । संविधानको प्रावधानअनुसार अब उनीहरुले सङ्घबाट पाउने अनुदान रोकिने सरकारले जनाएको छ । ३७ स्थानीय तहको बजेट सम्बन्धित नगर तथा गाउँसभाले अझैँ पारित नगरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको हो । पारित नभएको बजेट कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । पारित नभएसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहले केन्द्रबाट कुनै प्रकारको अनुदान नपाउने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलेका प्रवक्ता किशोरजङ्ग कार्कीले सीआइएनसँग बताउनुभयो । सरकारका तीनवटै तहले अघिल्लो आर्थिक वर्षभित्रै बजेट सम्बन्धित सरकारको व्यवस्थापिकामा पेश गरी पारित गर्नुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थात साउन एक गतेबाट सबै सरकारले व्यवस्थापिकाले पारित गरेको बजेट मात्र कार्यान्वयन गर्न पाउँछन् । नेपालको संविधान, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा बजेट पारित नगरी खर्च गर्न नपाउने प्रावधान छ ।
