पर्वत ।। वागलुङ र म्याग्दीका स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिका पदाधिकारीका लागि दुईदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम पर्वतको कुश्मामा शुरु भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामीला मन्त्रालयको आयोजनामा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । पर्वतका ७ स्थानीय तह, बागलुङका जैमिनी नगरपालिका र बागलुङ नगरपालिका र म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाका न्यायिक समितिका पदाधिकारी कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । कार्यक्रममा न्यायिक समितिको अधिकार, सिद्धान्त र व्यवहार, न्यायिक समितिले अवलम्वन गर्ने विवादको समाधान, न्यायिक सम्पादनमा अपनाउनु्पर्ने कार्यविधि, न्यायिक प्रक्रिया, मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४, नेपालको संविधानले दिएका अधिकारका बारेमा अवगत गराउने कार्यक्रम रहेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो । गौतमले न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई देवानी संहिता ऐनको बारेमा प्रष्ट जानकारी हुनुपर्ने, न्यायिक निरुपणमा प्रचलित कानुनको ख्याल गर्नुपर्ने, न्यायिक कार्यविधिको बारेमा जानकारी हुनुपर्ने र नबुझेका कुरामा कानुनी सल्लाहकारको सहयोग लिनुपर्ने कुराको अवगत गराउन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनुभयो । कार्यक्रम पछि पदाधिकारीहरुले न्याय सम्पादनमा सबै कुरा बुझेर थप प्रभावकारी काम हुने अपेक्षा लिइएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा पर्वत जिल्ला अदालतका न्याधिश सूर्यबहादुर थापाले न्यायिक समितिले गर्ने न्यायिक काम , कर्तव्य र अधिकारको बारेमा प्रष्टाउनुभयो । थापाले न्यायिक समितिमा देवानी प्रकृतिका मुद्धाहरुको मेलमिलाप गराउने मात्रै अधिकार रहेको बताउनुभयो । उहाँले न्यायिक समितिको क्षेत्र अधिकार भन्दा बाहिर गएर काम नगर्न र नगराउन सचेत गराउनुभएको छ । न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुले न्यायिक समितिमा कानुनी ज्ञानको अभाव, गोप्य इजलासको अभाव रहेको जस्ता गुनासा राखेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका प्रमुख मनोहर वि. पौडेलले अहिले विद्यमान समस्या काम गर्दै जाँदा पछि समाधान हुँदै जाने विश्वास दिलाउनुभयो । उहाँले अहिले रहँदै आएका समस्या समाधानमा जिल्ला समन्वय समितिले सक्दो समाधान गर्ने पनि पौडेलले बताउनुभयो ।
