काठमाण्डु ।। बेलायती सरकारको विभेदकारी र बेवास्तापूर्ण व्यवहारका कारण भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको जीवनमा ठूलो असर परेको उनीहरुको गुनासो छ । उक्त समस्या समाधान गर्नका लागि उनीहरुले राजनीतिक दल र तिनका नेतासँग आग्रह गरेका छन् भने राजनीतिक दलका र तिनका नेताले पनि यसबारेमा पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । सुगौली सन्धी भएको एक सय ३२ वर्षपछि सन् १९४७ नोभेम्बर ९ मा नेपाल–भारत र ब्रिटेनबीच गोर्खा भर्तीबारे त्रिपक्षीय सन्धिमा गोरखा सैनीकको सेवासुविधा बेलायती सेना सरह हुने भनिएको थियो । तर अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयनमा नआएको पूर्व गोरखा सैनीक सत्याग्रह आन्दोलन नेपालका संयोजक एलबी घिसिङले बताउनुभयो । नेपाल सरकारले अहिलेसम्म बेलायत सरकारसँग बलियो ढङ्गमा यसको कार्यान्वयन र गोर्खा शैनिकको हकहितका लागि वकालत गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । दुई दशकदेखी पूर्व गोरखा सैनिकको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आउनुभएका प्राध्यापक डाक्टर युवराज सङ्ग्रौलाले गोरखा सैनिकको माग पूरा गर्नका लागि नेपाल सरकारले बेलायतलाई दवाव दिनु पर्ने बताउनुभयो । राजनीनिक दलले खासै पहल नगरेको गुनासो भूतपूर्व गोरखा सैनीकले गरिरहँदा नेपाली काँग्रेसले भने आफ्नो सरकार नेतृत्वमा रहेका बेला पहल गरेको दावी गरेको छ । नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाशसरण महतले गरेर अघि बढ्न तयार रहेको बताउनुहुन्छ । विशेषगरि नेपालका वामपन्थी दलले गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल सुगौली बेलायत सरकारसंग वार्ता गरेर भूतपूर्व गोरखा सैनीकको समस्या समाधान गर्न माग गर्नुभयो । ब्रिटेनको गोर्खा ब्रिगेड्समा अहिले पनि तीन हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिक कार्यरत छन् भने भारतीय सेनाको गोर्खा राइफल्समा ४० हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिक काम गर्छन् । सन १८१४ मा भएपको प्रथम विश्वयुद्धमा दुई लाख गोरखा सैनीक परिचालित भएकामध्ये ८६ हजार ६ सय ७४ जना मारिएका थिए भने दोस्रो विश्वयुद्धमा चार लाख ५० हजार भर्ती भएकामा एक लाख नौ हजार सात सय ९७ जना मारिएका थिए ।
