काठमाडौँ ।। अर्बौ खर्च गरेर देशलाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिए पनि धेरै नागरिक चर्पी र पानीको पहुँचभन्दा बाहिरै छन् । पहाडका बस्तीहरुमा शौचालय त बनेका छन् तर पानीको समस्याले शौचालय प्रयोगविहीन छन् ।
तराईका जिल्लाहरुमा अझैँ ३० प्रतिशत घरमा शौचालय बनेकै छैनन् । शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय नहुँदा खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा नै लाजमर्दो भएको छ । देशलाई खुल्ला दिसामुक्त बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच पर्याप्त समन्वय भएको देखिँदैन । संयुक्त राष्ट्रसंघले तयार पारेको सहश्राब्दी विकास लक्ष्य अनुसार नेपालले सन् २०१६ भित्रैमा देशलाई पूर्ण सरसफाईयुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर भुकम्पलगायत अन्य समस्याका कारण लक्ष्य प्राप्ति तीन वर्ष पछि धकेलियो ।
सरकारको दाबी अनुसार ५६ लाख ६० हजार २ सय १४ घरधुरीमा शौचालय बनिसकेको छ । सरकारको दावी अनुसार सबैभन्दा धेरै प्रदेश नं. ३ मा १६ लाख २२ हजार १ सय ९३ घरमा चर्पी छ भने सबैभन्दा कम प्रदेश २ मा ९ लाख ३३ हजार ६ सय ४९ घरधुरीमा शौचालय बनेका छन् । तर, विभिन्न अध्ययन अनुसार ५० लाख घरमा अझैं शौचालय बनेको छैन । एउटा जिल्लालाई खुल्ला जिल्लामुक्त बनाउन जनघनत्व हेरेर कम्तिमा १ करोडदेखि ३ करोडसम्म खर्च भएको छ । सरदरमा एउटा जिल्ला घोषणा गर्न २ करोड लागेको माने पनि ७७ जिल्लालाइ खुल्ला दिसामुक्त घोषणा १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । कतिपय जिल्लामा फेरि यहि अभियान चलाउनुपर्ने हुँदा खर्च दोब्बर हुने देखिएको छ ।
गरिक चर्पी र पानीको पहुँचभन्दा बाहिरै छन् । पहाडका बस्तीहरुमा शौचालय त बनेका छन् तर पानीको समस्याले शौचालय प्रयोगविहीन छन् । तराईका जिल्लाहरुमा अझैँ ३० प्रतिशत घरमा शौचालय बनेकै छैनन् । शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय नहुँदा खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा नै लाजमर्दो भएको छ । देशलाई खुल्ला दिसामुक्त बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच पर्याप्त समन्वय भएको देखिँदैन । संयुक्त राष्ट्रसंघले तयार पारेको सहश्राब्दी विकास लक्ष्य अनुसार नेपालले सन् २०१६ भित्रैमा देशलाई पूर्ण सरसफाईयुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर भुकम्पलगायत अन्य समस्याका कारण लक्ष्य प्राप्ति तीन वर्ष पछि धकेलियो ।
सरकारको दाबी अनुसार ५६ लाख ६० हजार २ सय १४ घरधुरीमा शौचालय बनिसकेको छ । सरकारको दावी अनुसार सबैभन्दा धेरै प्रदेश नं. ३ मा १६ लाख २२ हजार १ सय ९३ घरमा चर्पी छ भने सबैभन्दा कम प्रदेश २ मा ९ लाख ३३ हजार ६ सय ४९ घरधुरीमा शौचालय बनेका छन् । तर, विभिन्न अध्ययन अनुसार ५० लाख घरमा अझैं शौचालय बनेको छैन । एउटा जिल्लालाई खुल्ला जिल्लामुक्त बनाउन जनघनत्व हेरेर कम्तिमा १ करोडदेखि ३ करोडसम्म खर्च भएको छ । सरदरमा एउटा जिल्ला घोषणा गर्न २ करोड लागेको माने पनि ७७ जिल्लालाइ खुल्ला दिसामुक्त घोषणा १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । कतिपय जिल्लामा फेरि यहि अभियान चलाउनुपर्ने हुँदा खर्च दोब्बर हुने देखिएको छ ।
सरकारको दावी अनुसार सबैभन्दा धेरै प्रदेश नं. ३ मा १६ लाख २२ हजार १ सय ९३ घरमा चर्पी छ भने सबैभन्दा कम प्रदेश २ मा ९ लाख ३३ हजार ६ सय ४९ घरधुरीमा शौचालय बनेका छन् । तर, विभिन्न अध्ययन अनुसार ५० लाख घरमा अझैं शौचालय बनेको छैन ।
एउटा जिल्लालाई खुल्ला जिल्लामुक्त बनाउन जनघनत्व हेरेर कम्तिमा १ करोडदेखि ३ करोडसम्म खर्च भएको छ । सरदरमा एउटा जिल्ला घोषणा गर्न २ करोड लागेको माने पनि ७७ जिल्लालाइ खुल्ला दिसामुक्त घोषणा १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । कतिपय जिल्लामा फेरि यहि अभियान चलाउनुपर्ने हुँदा खर्च दोब्बर हुने देखिएको छ ।
