काठमाडौँ ।। सरकारले उखुको समर्थन मुल्य तोक्न ढिलाई गरेको छ । कात्तिक मसान्तमै उखुको मूल्य तोक्नुपर्ने सरकारले यसवर्ष भने मङ्सिरको मध्य हुने बेला भइसक्दा पनि उखुको समर्थन मूल्य तोक्न नसकेको हो । तराईमा कतिपय किसानले उखु काट्न थालिसकेका छन् भने अबको १५÷२० दिनपछि काट्ने कतिपयको तयारी छ । किसान भने सस्तैमा उखु बेच्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । सर्लाहीका हरिदेव महतोको घरपरिवार पाल्ने एक मात्रै सहारा उखु खेती हो । तर, सरकारले समयमै उखुको समर्थन मूल्य नतोक्दा कतिमा उखु बेच्ने र कति पैसा कमाउने हिसाब निकाल्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । हरेक वर्षको कात्तिक मसान्तमै उखुको समर्थन मूल्य सरकारले तोक्दै आएको थियो । यो वर्ष ढिलाई हुँदा उखु खेतमै सुक्ने चिन्ता बढेको नवलपरासीका एक जना उखु किसान गोपाल यादव बताउनुहुन्छ
२०७५ सालभन्दा अघि चिनि मिलका सञ्चालकले आफू खुशी मूल्य निर्धारण गर्थे । तर किसान र मिलबीच विवाद भएपछि त्यसयता सरकारले नै उखुको समर्थन मूल्य सार्वजनिक गर्दै आएको भए पनि यसपाली जानाजान नै सरकारले ढिलो गरेको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले तथ्याङ्गक निकालेर मात्र केही दिन भित्र मन्त्रालयले सिफारीस गर्ने बताउनुभयो । समयमा समर्थन मूल्य नतोकिने, तोकिए पनि निकै कम हुने, उखु बेचे पनि उद्योगले रकम नदिने लगायतका समस्याका कारण किसानहरूले विकल्प खोज्नसमेत थालेको नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताउनुभयो । ५ वर्ष अघि उखु खेती गर्नेको सङ्ख्या झन्डै १ लाखको हाराहारीमा थियो तर अहिलेको यो सङ्ख्या ६० हजारको हाराहारीमा सीमित हुन पुगेको छ । सरकारबाट असहयोग भएको गुनासो गर्ने किसानहरूको सङ्ख्या बढ्दै र उनीहरूले पेसा परिवर्तन गर्दै जाने हो भने ११ जिल्लामा हुँदै आएको उखुको खेती घट्ने त छ नै, चीनिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको लक्ष्यसमेत प्रभावित हुनसक्छ । २०७५ सालभन्दा अघि चिनि मिलका सञ्चालकले आफू खुशी मूल्य निर्धारण गर्थे । तर किसान र मिलबीच विवाद भएपछि त्यसयता सरकारले नै उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ ।
