राैतहट ।। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को युवा डीसिएम तथा अनेरास्ववियूका केन्द्रीय नेता चन्द्र भुषण साहले मुलुकमा वास्तविक किसानहरुको दुख, पिडा एवं समस्याहरु समाधान गर्ने सवालमा राज्य उदाशीन रहेको आरोप लगाएको छ ।
युवा नेता साहले भने, मुख्यतः पूर्वी सर्लाही र छिटफुट रूपमा २ नंबर प्रदेश भरीका अधिकांश जिल्लाहरुको धानवालीमा यस वर्ष पहेंलो/खैरे रोग लागेर धानको मुल विर नै नष्ट हुन थालेको लगभग महिना दिन पुग्न लाग्दा समेत सम्बन्धित निकायको ध्यान समस्या समाधानतर्फ पुग्न सकेको छैन । जसले गर्दा किसानहरु तनावग्रस्त, अलमल, निराश एवं चिन्तित छन ।
“नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादन (GDP) मा एक तिहाई (१/३) योग्दान गर्ने किसान दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुको समस्या राज्यको दायित्व भित्र पर्छ कि पर्दैन ? मुलकमा राजनीतिक बदलावसंगै पटक-पटक व्यवस्था परिवर्तन भयो तर किसानहरुको अवस्था किन परिवर्तन हुन सकेन ? के देशमा लगभग दुई तिहाई (२/३) श्रमवीर किसानहरुको अवस्थामा क्रान्तिकारी सुधार/परिवर्तन नभएसम्म देशको समुन्नति र विकास सम्भव छ ? यी र यस्ता आधारभूत स्थानीय समस्याहरु समेत समाधान गर्न नसक्ने वा गर्न नचाहने प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको आवश्यकता एवं औचित्य के हो ? के किसानहरुको समस्या समाधान गर्न सवालमा तिनै तहका सरकार विफल भएकै हो त ? यदि त्यसो हैन भने, कृषकहरुको उचित माग सम्बोधन गर्न सरकार यति धेरै निरिह, लाचार, उदाशीन र लापरवाह किन ? वास्तविक कृषकहरुको सरकारसंग सोझै सिधा सम्बन्ध किन स्थापित हुन सक्दैन ? के अब संघ र प्रदेशको कृषि मन्त्रालय र हाम्रा सम्बन्धित माननीय मन्त्री महोदयहरुलाई दलाल – विचौलियाहरुको चंगुलबाट उन्मुक्ति दिलाउन सम्भव नै छैन र ?” भनेर उनले प्रश्न समेत गरेका छन ।
उनले अगाडि भने, “यदि माथी उल्लेखित प्रश्नहरुको सही एवं सकरात्मक उत्तर सम्भव छ भने, कृषि सामग्री कम्पनी, साल्ट ट्रेडिंग, प्रदेश सरकार मातहत रहेको जिल्ला स्थित कृषि ज्ञान केन्द्र, पालिका स्थिति कृषि शाखाहरुबाट हुने गरेको व्यापक अनियमितता, चरम लापरवाही एवं भ्रष्टाचारजन्य सबै गलत गतिविधिहरुको समुल नै नष्ट गर्नुपर्छ ।
नेता साहले भने, “देशमा अहिले कोरोनाको कहर र लकडाउनको कारण ध्वस्त हुदैं गएको अर्थतन्त्र पुनः माथी उकाष्न र कम्तिमा कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बन्नका लागी किसानहरुलाई सदैव समयमैं उच्च प्रजातिको गुणस्तरीय विउ-विजन, सहज एवं सुलभ रुपमा मल-खाध उपलब्धताको ग्यारेन्टी, अकासे पानीको भरपर्नुको सट्टा हरेक खेत-खेतमा निशुल्क आधुनिक सिंचाईको प्रबन्ध, प्रोत्साहनका लागी वास्तविक किसानहरुको सहज पहुंचमा कृषि अनुदान तथा व्याज सहुलियत ऋण-कर्जाको व्यवस्था, उत्पादित कृषि उपजका लागी आवश्यक शीतभण्डार/कोल्डस्टोरको प्रवन्ध, न्युनतम मुल्य ग्यारेन्टी, कृषि उद्योगहरुको स्थापना जस्ता आधारभूत विषयहरुमा तिनै तहका सरकार एकाकार भएर गम्भीरता पूर्वक लाग्न जरूरी देखिन्छ । # कृषिउत्पादनमाबृद्धि #आत्मनिर्भरतारसमृद्धि