काठमाडौँ ।। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमा देखिएको बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै उपाय अपनाउने गरी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अख्तियारमा १९ हजार उजुरी पर्दा १८ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित थिए । स्थानीय तहसमबन्धी उजुरीको सङ्ख्या ६ प्रतिशत बढेर २४ प्रतिशत पुगेको आयोगका प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेले बताउनुभयो । १० दिनअघि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन सरकारलाई अख्तियारले ६१ बुँदे सुझाव दिएको थियो । भ्रष्टाचार कम गर्न उपचारात्मक, निरोधात्मक र प्रवर्धनात्मक सामथ्र्यको विकास गर्ने कार्ययोजना पनि बनाइएको छ । स्थानीय तहले बजेट स्वीकृत नगरी अनियमितता गरेको, पुँजीगतबाट चालूमा समेत रकमान्तर गरेको र सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गरेको अख्तियारले फेला पारेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले त्रुटि सच्याउँदै जानका लागि संरचनागत विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय तहले झुटा बिल–भर्पाइ एवं विवरण बनाएर भुक्तानी दिने र उपभोक्ता समिति तथा कर्मचारीको मिलेमतोमा योजना कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया नपु¥याइ पेश्की दिने गरेको निष्कर्ष पनि अख्तियारको छ ।
