काठमाडाैं ।। कर्मचारी सरुवा गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमति नलिए पनि हुने भएको छ । सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलले एक स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्नका लागि सम्बन्धित तहको सहमति नलिने व्यवस्था गर्न सहमति जुटाएको हो । ‘सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहमा कार्यरत स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निश्चित आधार र मापदण्ड निर्धारण गरी, सोही प्रदेशभित्रको अन्य स्थानीय तहको समान तहमा सरुवा गर्न सकिने’ सहमति जुटेको समितिका सदस्य , सांसद् झपट रावलले सीआइएनसँग बताउनुभयो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवा गर्नका लागि सबै प्रदेशले निश्चित आधार र मापदण्ड बनाउनुपर्ने छ ।
