नवराज सुवेदी ।। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो दुईवर्षे कार्यकालको बारेमा जेजति प्रशंसा गर्नुभएको छ, यसमा जनताले कसरी अनुभूति गरेका छन् भन्ने कुरा नै प्रमुख हो । मूलभूतरूपमा नेपालको विकाससँग प्रश्न जोड्यौं भने कुल बजेटको जुन पुँजीगत खर्च छ, त्यसमा पूरै निराशाजनक छ । एउटा प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशहरूमा मूलभूतरूपले १८ प्रतिशत पनि विकासको खर्च हुन सकेको देखिँदैन । पुँजीगत खर्च हुन नसकेर पुनः राज्यकै ढुकुटीमा फर्किरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले त धेरै ठूलठूला वाचा पनि गर्नुभएको थियो, त्योअनुसारको काम भएको पटक्कै देखिँदैन । अहिले उपभोग्य वस्तुहरूमा जुन किसिमले महँगी बढिरहेको छ, जनताले थेग्नै नसक्ने स्थिति बजारभाउको देखिएको छ । त्यसैले, जुन कुराको प्रचारबाजी सरकारले गरिरहेको छ त्यस किसिमको अनुभूति जनतामा भइरहेको छैन । हाम्रो पार्टी डेढ वर्षसम्म पनि त सरकारमा रह्यो । र सरकारको असफलताको भागिदार हुँदैन । वास्तविकता के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । खासगरी संसदीय प्रणाली भनेको प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो । यसमा अन्य मन्त्रालयहरूको सहयोगी भूमिका मात्रै हुन्छ, मुख्य भूमिका प्रधानमन्त्रीको हुन्छ । त्यसैले, कतिपय कुरामा हामीले डेलिभरी दिन चाहेर पनि हुनसक्ने अवस्था थिएन । तर, हामीले अधिकतम् प्रयत्न गरेकै हौं । कतिपय मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू जसमा नेपाल सरकारले प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय कार्यक्रमहरू त विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग जोडिएका हुन्छन् । त्यसो भएको हुनाले मन्त्री विदेश भ्रमणमा जानै हुन्न भन्ने कुराहरू सान्दर्भिक होइन । विश्व स्वास्थ्य मञ्चहरूमा नेपालको स्वास्थ्य स्थिति के हो, नेपाल कहाँ छ भन्ने बारेमा जानकारी गराउनका निम्ति पनि कतिपय प्रसंगमा विदेश जानैपर्ने हुन्छ । यस विषयमा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई बदनाम गराउने मनसायले यस्ता कुराहरू प्रचारमा ल्याइएको हो । हामी सरकारमा जाने बेलामा नेकपाका नेताहरूले संविधान संशोधन दुई तिहाइले हुन्छ भनेका थिए । त्यसका लागि समाजवादी पार्टी सरकारमा आउनुप¥यो, त्यसपछि संशोधन विषय अगाडि बढाउँछौं भन्ने कुरा गरेर नै समाजवादी सरकारमा गएको थियो । त्यसकारणले हामी कुनै अन्य ध्येय वा उद्देश्यभन्दा पनि मूलतः संविधान संशोधनलाई नै केन्द्रमा राखेर सरकारमा गएको थियौं । जब हाम्रो अध्यक्षजी कानून मन्त्रालयमा जानुभयो, त्यसपछि संविधान संशोधनका लागि विषयहरू पहिचान गर्नका लागि विज्ञ समिति निर्माण गरौं भन्ने प्रस्ताव राख्दा प्रधानमन्त्रीले ठाडै अस्वीकार गर्नुभयो । त्यसकारणले समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिनुको अन्य कुनै कारण होइन, हामीसँग गरिएको दुईबुँदे सहमति कार्यान्वयन हुने अवस्था नदेखिएपछि सरकारबाट बाहिरिएको हो । संविधानले परिकल्पना गरेका मौलिक हकहरू कार्यान्वयन गर्नका निम्ति ऐन÷कानूनहरूको आवश्यकता पर्छ । त्यो मौलिक सबैका लागि आवश्यक छ । करिब ३० वटासम्म कानूनहरू निर्माण गर्ने चरणमा थियौं, पछाडि गरौंला भन्ने कुरा सुरूमा नेकपाका नेताहरूले गरेका थिए । त्यसलाई हामीलाई स्वाभाविकरूपमा लियौं । त्यसपछि हामी ताकेता गर्नेतिर लाग्यौं । त्यतिखेर उनीहरूले संशोधन गर्दैनौं भनेर त भनेन तर जब कानून मन्त्रालयमार्फत् यस्तो प्रस्ताव ल्याइयो अनि हामी प्रष्ट भयौं कि यो सरकारले संविधान संशोधन गर्दैन । त्यसपछि हामी सत्तामा टाँसिरहनुको कुनै औचित्य रहेन । समाजवादी र राजपाबीच एकताका लागि विभिन्न चरणमा कुराकानी त भएकै हो । पछिल्लो समय राष्ट्रियसभा निर्वाचनको बेला राजपाले नेकपासँग सहकार्य गर्न पुग्यो । त्यसपछि एकता वार्ता केही हदसम्म पछि परेको हो । अहिलेको अवस्थामा राजपा र नेकपाबीचको सहकार्य पनि समाप्त भइसकेको छ । अहिले फेरि औपचारिक÷अनौपचारिक रूपमा एकताका लागि वार्ता र सम्वाद चलिरहेको छ । संविधान संशोधनको सन्दर्भमा हाम्रा मुद्दाहरू मिलिरहेका छन्, संविधान अपूर्ण छ, समावेशिताको विषयमा पनि हामी एक छौं । पहिचानसँगको मुद्दाहरूमा पनि हाम्रो धेरै धारणाहरू मिलेकै छन् । त्यसैले यी दुई पार्टी मिल्यो भने देश र जनताका लागि राम्रो गर्छ । हामी आशावादी छौं, अलिकति समय लाग्ला तर एकतामा जानुको विकल्प छैन । विभिन्न संचारमाध्यमबाट पनि र राजपाका नेतृत्व तहका नेताहरूबाट पनि माग सम्बोधन भए सरकारमा सहभागी हुने भन्ने विषय सुनिन थालेको छ । संविधान संशोधनको विषयदेखि लिएर, रेशम चौधरीको रिहाई, विभिन्न कार्यकर्ताहरूमाथि लागेको भुट्टा मुद्दा फिर्ता आदि राजपाका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुन प्रस्तुत गरिएका सर्तहरू छन् । त्यसमा प्रधानमन्त्रीसँग सहमति बन्न सकेको छैन । समाजवादीसँग एकताको विषयलाई लिएर पनि अहिले तत्कालै सरकारमा सहभागी नहुने भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू पनि आइरहेकै छ । संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर हामीले जनकपुरमा एउटा कार्यशालाकै आयोजना गरेका थियौं । त्यसबाट पनि हामीले यो विषयलाई पार्टीको आन्तरिक फोरममा मात्र नभएर बाह्य फोरमहरूमा पनि संविधान संशोधन अपरिहार्य हो भन्ने विषयलाई अगाडि बढाइराखेका छौं । त्यही सिलसिलामा संविधान संशोधनका सबै पक्षधर राजपा नेपालदेखि लिएर संसदभित्र भएका साना शक्तिहरू, संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूको पनि संविधान संशोधन होस् भन्ने चाहना अनुरूप उनीहरूसँग निरन्तर हाम्रो संवाद, छलफल भईरहेको छ । सरकार भित्र बसेकाहरूले पनि जवाफ दिनुपर्छ । पहिलो संविधानसभामा भएका धेरै विषयवस्तुलाई दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको प्रक्रियासम्म आइपुग्दा उल्ट्याउने काम पनि भएको छ । असन्तृष्टिहरूलाई सम्बोधन नगरी अगाडि बढ्ने सरकारको पनि कमजोरी हो । संविधान संशोधन राजपा र समाजवादीको मात्र एजेन्डा होइन, बहिष्करण र बञ्चितीकरणमा परेका विभेदमा परेको सबैका लागि हो । त्यही भएर हामी सबै समक्ष अपिल गर्छौं जनमत बढाउँछौं । देशव्यापी रूपमा संविधान संशोधनको माहोल बनाउँदै लैजाने हाम्रो योजना रहेको छ । संसदभित्र र बाहिर पनि प्रमुख प्रतिपक्षको कमजोर भूमिका रहँदै आएको छ । सभामुखको निर्वाचनको सन्दर्भमा, विश्वविद्यालयको पदाधिकारीहरूको बाँडफाँडको सन्दर्भमा, संवैधानिक निकायका कतिपय पदाधिकारीहरूको सिफारिसमा पनि प्रतिपक्षले सत्ताप्रक्षलाई नै सहयोग पुग्ने हिसाबले अगाडि बढेको जस्तो देखिन्छ । यसका बाबजुद पनि हामीले प्रतिपक्षसँग छलफल, परामर्श गर्ने र संविधान संशोधनको पक्षमा उनीहरूको सहयोग र साथ आवश्यक भएको जानकारी गराएर सहकार्य जारी नै राख्दछौं । प्रदेश २ सरकारले आफ्नो ठाउँबाट प्रयत्न त गरिरहेकै छ । महिला शिक्षाका सन्दर्भमा, छोरी बिमाका सन्दर्भमा, चेतनाका स्तर वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा र सामाजिक विकासका त धेरै कामहरू भइरहेको छ । जनताको आंकाक्षा अल्लि बढी पनि छ त्यसैले सबै आंकाक्षा छोटो समयमै पुरा हुन सक्दैन । प्रदेश २ सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, बिमा लगायतका दिर्घकालीन योजनाहरू अगाडि बढाएको छ । यो सराहनीय कार्य हो । विकासका आयोजनाहरूमा चुस्त, दुरूस्त रूपमा अगाडि बढाउन, कानुनको कार्यान्वयन गर्र्न सन्दर्भमा संघीय सरकारले दिनुपर्ने अधिकार नदिएको अवस्थाले पनि असर गरिरहेको छ । तर पनि सरकारले आफ्नो प्रयत्न अनुरूप काम गरिरहेको छ । यदि कतै कमीकमजोरी भएको रहेछ भने हामी सच्चाएर अगाडि बढ्न तयार छौं ।
