काठमाडौं । सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा नरहेको उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले स्पष्ट पारेका छन् । बुधबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उनले सरकारको मनसाय जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने र त्यसलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत राख्ने नरहेको जिकिर गरे ।
यही जेठ १५ गते सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने शब्द परेको भए पनि सरकारको आशय त्यस्तो नरहेको उनले बताए । बजेटमा बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू नै खारेज गर्ने भन्नेजस्तो प्रिन्ट भई आएको उनको भनाइ छ ।
राजस्व संकलन अपेक्षा गरेको भन्दा कम भएको, ऋण भुक्तानी मात्राको अनुपात बढ्दै गएको र साधारण खर्च पनि बढ्दै गएको सन्दर्भमा मितव्ययिताको नीति लिनुपरेको उनले बताए । निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शबिना सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने कुरा कानुनी रूपमा पनि नमिल्ने उनले उल्लेख गरे । खर्च घटाउने नीतिअन्तर्गत अघि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले आमनीति बनाइयो । त्यो नीति बनउने सन्दर्भमा बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू नै खारेज गर्ने भन्नेजस्तो प्रिन्ट भई आयो । उद्देश्य साधारण खर्च कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर हामीले नीति लिनुपर्छ, मितव्ययी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा त्यो नीति लिएको हो,” उनले भने, “तर, निर्वाचन जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने सरकारको मनसाय होइन । सरकारको त्यहाँ प्रस्तुतिले प्रिन्टमा जस्तो देखियो, त्यो सरकारको आशय होइन । यसबारेमा स्वयं अर्थमन्त्रीज्यूले संसद्मा स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । संविधान र कानुनले निर्वाचन आयोगको आफ्नै परिभाषा कल्पना गरेको छ । त्यसलाई सरकारले पूर्ण सम्मान गर्दछ । कानुनी हिसाबले पनि निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शबिना यसप्रकारको निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्नेकुरामा सरकार स्पष्ट छ ।”
गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकार नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनका लागि प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए । नागरिताका बारेमा सर्वोच्च अदालतले चाँडै आवश्यक निर्णय लिनेमा सरकार विश्वस्त रहेको उनको भनाइ छ ।
