स्थानीय तहको चुनाव तोकिएमै मितिमा गर्नुपर्ने माग

काठमाडौं ।। स्थानीय तहको चुनाव पहिले कि सङ्घको भन्ने बारेमा सत्ता गठबन्धन भित्र औपचारिक निर्णय भइसकेको छैन, यद्यपी गठबन्धन भित्र आउँदो बर्षको चैतसम्ममा मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने बारेमा सहमति गर्ने कसरत भइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को व्यवस्था बमोजिम २०७९ जेठ ५ मा जनप्रतिनिधिको पदावधि समाप्त हुने बताउदै आएको छ । स्थानीय तह जनप्रतिनिधिबिहिन होलान् भन्ने डर आयोगलाइ मात्रै होइन, सर्वसाधारणलाइ पनि छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि वडा तहसम्म नै विकास निर्माणको लहर पुग्यो भने नागरिकले साना तिना काम बोकेर सदरमुकाम धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भयो । त्यसैले पनि नागरिक आफ्नो वडा तथा पालिकाबाट निरन्तर सेवा र पालिका जनप्रतिनिधि नहोस् भन्ने चाहन्छन् । पालिका, जनप्रतिनिधि विहिन भए व्यक्तिगतसँगै पालिकामा हुने विकास निर्माणको काममा पनि अवरोध हुन सक्ने नागरिकको आशंका छ । सुर्खेतका हिमा उपाध्याय र मकवानपुरका सोमनाथ शर्माको बिचार पनि समयमा नै चुनाब होस् भन्ने छ । राजनितिक दलले कानुन र संविधानलाइ आफू अनुकुल व्याख्या गर्ने गरेका कारण पनि निर्वाचनमा जटिलता देखिएको छ । संविधान र कानुनले स्थानीय तह जनप्रतिनिधि बिहिन हुन सक्ने कल्पना नगरेको संविधानका विज्ञ शेरबहादुर केसी बताउनुहुन्छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि विहिनताको अवस्था आउनुले शुसासन र पारदर्शितालाइ पनि असर पर्ने भएकाले त्यसो हुन नहुनेमा जोड दिनुहुन्छ, प्रशासन तथा स्थानीय तहका जानकार कृष्णहरी बाँसकोटा । संविधानले स्थानीय तहलाई अविछिन्न रहने परिकल्पना गरेको छ, जसका कारण पनि समयमा नै चुनाब हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।