काठमाडौँ ।। नेपालको संविधान २०७२ लागु भएको आज ६ वर्ष पूरा भएको छ । नागरिकलाई लोकतन्त्र, गणतन्त्रको अनुभूत र अधिकार सम्पन्न गराउने उदेश्यले २०७२ असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी गरिएको थियो । संविधानले प्रदेश सरकारलाई २१ ओटा एकल अधिकार दिएको छ भने अन्य साझा अधिकार पनि छन् । प्रदेशले बितेको साढे ३ वर्षमा कानुन निर्माणमा सन्तोषजनक उपलब्धी हासिल गरे पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएको छैन । प्रदेश सरकार गठन भएको साढे तीन वर्ष भन्दा बढी समय बितिसक्दा प्रदेश १ सभाले ५२ ओटा ऐन बनाएको छ भने ५ ओटा संशोधक विद्येयक प्रमाणीकरण गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपाल प्रसाद पराजुलीका अनुसार अहिले प्रदेशसभामा आर्थिक कार्यविधि विधेयकसहित ३ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । प्रदेश २ मा भने अहिलेसम्म ४१ ओटा ऐन बनेको छ । सुरुका वर्षमा भन्दा पछिल्लो समय विधेयकमाथि छलफल हुने र प्रमाणीकरण हुने कामले गति लिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । बागमती प्रदेश सभाले भने अहिलेसम्म संशोधन र अध्यादेशसमेत गरी ६२ ओटा ऐन प्रमाणीकरण गरेको छ । तीन ओटा विधेयक संसदिय समितिमा रहेको प्रदेश सभाका प्रवक्ता विनोद अमात्यले बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेशमा भने अहिलेसम्म ४८ ओटा ऐन बनिसकेको छ भने ५ वटा संसदमा विचाराधीन रहेका छन् । ७१ ओटा विधेयक दर्ता भएको लुम्बिनी प्रदेशमा ६२ वटा मात्र ऐन बनेको छ । संघीय ऐन बन्न नसक्दा भने कतिपय ऐन बन्न सकेका छैनन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले भने सबैभन्दा कम अहिलेसम्म जम्मा ३४ ओटा ऐन बनाएको छ । प्रदेशलाई प्रदेश प्रहरी प्रशासन, प्रदेश तथ्याङ्क, स्वास्थ्यसेवा, प्रदेश लोकमार्ग, लोकसेवा, अनुसन्धान व्यूरो गठन लगायतका अधिकार छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने अहिलेसम्म ५३ वटा ऐन बनाएको छ । संविधानका जानकार भने प्रदेश सरकारले आवश्यकताको पहिचान गरी ऐन बनाउन नसकेको बताउँछन् । प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा निहित भए पनि संविधानको धारा १ सय ९७ अनुसार प्रदेश कानुन बनाउने अधिकार भने प्रदेश सभालाई छ । प्रदेश संरचना, कर्मचारी अभावकाबीच प्रदेशले कानुन बनाउने काम देखाएको सक्रियता सकारात्मक भए पनि पूर्ण नभएको संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले बताउनुभयो ।
