काठमाडौँ ।। सरकारले सामाजिक संस्था सञ्चालनको मापदण्ड नै परिवर्तन गर्न लागेको छ । गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माका अनुसार संस्था दर्ता ऐन २०३४ पुरानो भएकाले अब परिमार्जन गरेर अघि बढ्न लागिएको हो । डेढ वर्षअघि विधेयकको मस्यौदा तयार भए पनि गृह वा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक कुन मन्त्रालयले ल्याउने भन्ने अन्यौलका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । नेपालको संविधानले संघसंस्था खोल्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर, सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकमा आर्थिक स्रोत जुटाउन नपाउने, संघसंस्थाले कुनैपनि पालिकासँग मिलेर काम गर्न नसक्ने व्यवस्था गर्न लागेकाले अबको मापदण्ड झन्झटिलो भएको मानवअधिकार एलायन्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समिर नेपालले बताउनुभयो । नेपाल अहिले दर्ता भएका करिब ४९ हजार सामाजिक संघसंस्थामा ५ लाख भन्दा बढी मानिस आवद्ध छन् । प्रचलित कानून अनुसार संघसंस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता भए पनि प्रचलित कानून बमोजिमको सुविधा, सहुलियत र छूट अनुसारको कर्तव्य पालना तथा दायित्व निर्वाह नभएको निष्कर्षका साथ सरकारले नयाँ विधेयक तयार पारेको हो ।
