काठमाडौं ।। सहकारी ऐनमा व्याजदरमा एकरुपता ल्याउने भनिएपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ । सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ अनुसार कुनैपनि सहकारीले १६ प्रतिशत भन्दा बढि ब्याज लिन पाउँदैनन् । यो व्यवस्था साउन १९ गतेबाट लागु गरिएको हो । तरपनि धेरै जसो सहकारीले कानुन कार्यानवयनमा चासो नदेखाएको पाईएको छ । सहकारीले ऐन मान्दिन भन्न नपाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका उपनिर्देशक जनकराज पौडेलको भनाई छ । सहकारी विभागका अनुसार ६ महिनाको अवधीमा ४० वटा सहकारीमा अनुगमन गरिएको छ । त्यसमा एक दुई वटा सहकारीले मात्र ब्याजदर बढि लिएका पाईएको विभागले बताएको छ । तर उपभोक्ताले भने धेरै पुँजी भएको सहकरीले व्याजदर बढि लिने गरेको गूनासो गरेका छन् । सहकारीको मूल्य मान्यताअनुसार नै सहकारीहरु चल्नु पर्ने र सदस्यहरुलाई सेवा दिने हिसावले काम गर्नुपर्ने सहकारी विभागका उप–रजिष्टार शशी लम्सालको भनाई छ । अहिले देशै भरी ३५ हजारको हाराहारीमा सहकारीहरु छन् । जसमा ६५ लाखभन्दा बढि सदस्यहरु आबद्ध छन् । उनिहरु मध्ये धेरैले सहकारीलाई तोकिएको भन्दा बढि ब्याज बुझाईरहेका छन् । बढि ब्याज लिने सहकारी विरुद्ध उजुरी गर्न र सहकारीहरुले पनि इमान्दारीता साथ काम गर्न सहकारी अभियन्ता तथा सांसद घनश्याम खतिवडाले सीआईएन मार्फत आग्रह गर्नुभयो । जथाभावी ब्याजदर लिने र मूल्य मान्यतामा नबस्ने सहकारी सञ्चालकलाई कैद सहित जरिवाना हुनसक्ने सहकारी ऐनमा ब्यवस्था छ ।
