काठमाडौं ।। गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा एक महिनाका लागि मात्र सञ्चालन भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आलोचना धेरै भयो । यसवर्ष भने समयमै यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ । सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तीन दिनअघि आफ्नो कार्यविधि अनुसार मंसीर २५ गतेसम्म आयोजना छनोट गरी पठाउनू भनेको छ । त्यसैअनुसार आयोजना छनोट गर्ने काम भइरहेको बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाका उपप्रमुख राधिकादेवी सुनारले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी भइरहँदा दुईसय १६ स्थानीय तहमा भने रोजगार संयोज नै छैनन् । यसअघि सङ्घीय सरकारले छनोट गर्ने प्रावधान थियो । तर अहिले संयोजक छनोट गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई नै छ । मनाङको मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मेङखु गुरुङ हालसम्म रोजगार संयोजक नै नरहेको बताउनुहुन्छ । गतवर्ष स्थानीय तहलाई ढिलो बजेट उपलब्ध गराएपछि २४ प्रतिशत बजेट पनि खर्च भएन । यसपाली भने दीर्घकालीन रूपमा योजना बनाउने तयारीमा स्थानीय तह छन् । पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजय सरावगी यस वर्ष कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनेगरी योजना छनौट गरिएको बताउनुहुन्छ । नेपालमा १७ लाख युवाले बेरोजगारको सूचीमा राखीपाउँ भन्दै सरकारलाई निवेदन दिएका थिए । तर गत वर्ष झन्डै एकलाख ७६ हजारले मात्रै औसतमा १३ दिनको रोजगारी पाए । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा झण्डै पाँच लाख युवालाई कार्यक्रममा समावेश गर्ने लक्ष्य यसवर्ष कसरी पूरा होला ? श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वरराय यादवले अहिले तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको र अबको १५ दिनभित्र सबैलाई रकम पठाइने बताउनुभयो । झारा टार्नका लागि जथाभावी काममा लगाएको, छुट्टाइएको रकम उपयोग नभएको लगायतका आलोचना नागरिकस्तरबाट पोहोर साल भयो । यस वर्ष कसरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ला ? श्रमविज्ञ डाक्टर गणेश गुरुङ गतवर्ष भएका कमी कमजोरीलाई समिक्षा गरी यो वर्ष त्यो कमजोरी दोहोरिन दिन नहुने बताउनुहुन्छ । गत वर्ष ६ हजार ८ सय ६४ आयोजनाका लागि २ अर्ब ३६ करोडभन्दा धेरै रकम खर्च भयो । यसपाली भने सरकारले छुट्टाएको बाहेक १३ अर्बभन्दा धेरै रकम ऋण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि लिइँदैछ । यति ठूलो रकम उपयोग नहोला भन्ने चिन्ता पनि नागरिकमा छ ।
