काठमाडौं ।। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाले नेपालले आफ्नो दस वर्षे द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीमा न्याय, सत्य र परिपूरण प्रदान गर्ने सवालमा कुनै प्रगति नगरेको जनाएका छन् । इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले विज्ञप्ति जारी गर्दै द्वन्द्वकालीन अपराधलाई सम्बोधन गर्नका लागि दुईवटा आयोग बनाइएको भए पनि ती आयोग प्रभावकारी हुन नसकेको र नेपालमा पीडितलाई न्यायको पहुँचबाट इन्कारीका साथै दण्डहीनता व्याप्त रहेको बताएका हुन् । यसैबीच, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित समितिमा रहेर काम गर्न शर्त राखेको छ । आज बसेको मानव अधिकार आयोगको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको आयोगका सचिव एवम प्रवक्ता बेदप्रसाद भट्टराइले सीआइएनसँग बताउनुुभयो । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप संशोधन, द्वन्द्वपीडितको भावना, सिफारिस समितिको तटस्थता, निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता कायम रहने गरी मात्र सिफारिस समितिमा रहेर काम गर्ने निर्णय गरेको हो ।
