काठमाडौं ।। तत्कालिन द्वन्द्वरत माओवादी र सरकारबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको १३ वर्ष पूरा भएको छ । १२ बुँदे सम्झौताको १३ वर्ष पूरा हुँदा पनि द्वन्द्वका क्रममा मारिएका, वेपत्ता पारिएका र घाईते तथा अङ्गभङ्ग भएकाहरुले अझै न्याय पाएका छैनन् । सिरहा लहानका रेणु कर्णका जेठाजुलाई २०६२ सालमा तत्कालिन माओवादी पक्षले घरबाट अपहरण गरेर वेपत्ता बनायो । जेठाजुलाई बेपत्ता बनाइएको १४ वर्षमा कैयौं पटक मानव अधिकार आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी गर्नुभयो । तर, न्याय अझैं पाउन सक्नुभएको छैन । राज्यपक्षबाट, २०५८ र २०५९ सालमा गरि दुवै छोरा बेपत्ता पारिएका धादिङका रामबहादुर भण्डारीलाई अहिले पनि छोराहरु फर्कन्छन् की भन्ने आश लागिरहन्छ । भण्डारीले न्याय त परको कुरा छोराको अवस्थाबारे सूचना पनि पाउनु भएको छैन । कर्ण र भण्डारी जस्ता ६३ हजार भन्दा बढी द्वन्द्व पीडितले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छन् । बेपत्ता पारिएका अधिकांशको नाम आयोगले मृतकको सूचीमा पठाइसकेको छ । बेपत्ता पारिएका र हत्या गरिएका व्यक्तिको बारेमा ६० दिनभित्र जानकारी गराइने प्रतिबद्धता सरकारले दिएपनि १३ वर्षको अवधिमा कसैले पनि कुनै जानकारी पाउन सकेका छैनन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव ऋषीराज भण्डारी पदाधिकारी नभएका कारण न्यायको काममा ढिलाइ भएको बताउनुहुन्छ । पदाधिकारी बिना कामअघि बढाउन नसकिने भएकाले ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ छ । शान्ती सम्झौताको क्रममा पीडितलाई आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, राजनीतिक पहुँचको आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्ने भनिएपनि त्यो कार्यान्वयनको पाटो कमजोर देखिन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठक गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सबै गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । मुलुकलाई संक्रमणकालिन न्यायबाट बाहिर ल्याउन शान्ति सम्झौता गरिएपनि त्यो कार्यान्वयन नहुँदा यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुग्न सक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
