काठमाडौं ।। पछिल्लो समय विश्वमा नेपाल चिनाउने माध्यम मध्यमा खेलकुद पनि एक हो । तर पर्याप्य र सुविधासम्पन्न खेल मैदान नहुँदा खेल क्षेत्रको विकास सोचेजसरी हुन सकेको छैन । तर प्रदेश सरकारकाहरुले भने खेल क्षेत्रको विकासका लागि योजना बनाएरै काम अघि बढाएको बताएका छन् । प्रदेश नम्बर २ मा एउटा पनि रङ्गशाला छैन । ८ जिल्लामा करिब डेढसय खेल मैदान भए पनि ती सुविधा सम्पन्न छैनन् । सामाजीक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्माको भनाइ सुन्दा खेल र खेलाडी प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको जस्तो लाग्दैन । तर काम भइरहेको शर्मा दाबी गर्नुहुन्छ । कुस्तीदेखि फुटबल, भलिबल, क्रिकेट लगायतका खेलको राम्रो सम्भावना प्रदेश ५ मा छ । त्यहाँ २ वटा रङ्गशाला बनाउने तायारी छ भने झन्डै ९ वटा सुविधासम्पन्न खेल मैदान छन् । खेलकै माध्यमबाट प्रदेशको पहिचान र खेलाडीको भविष्य बनाउन सरकारले विशेष योजना ल्याएको सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बराल बताउनुहुन्छ । मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि जनस्तरबाट विकासको अपेक्षा गरिएको खेलकुद क्षेत्र पनि हो । खेलका लागि बजेट विनयोजन, पूर्वाधार निर्माण, खेलाडी छनौटमा भएका विभेद हट्ने अपेक्षा सरोकारवाला निकायको थियो । सदूरमा घाम पनि डुब्न मात्रै आउँछ भन्ने त्यहाँका नागरिक खेलमा पनि पछि पारिएको गुनासो गर्छन् । सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी प्रदेश सरकारले खेलकुदको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताउनुहन्छ । केन्द्र सरकारले प्रदेशमा स्तरीय र सुविधायुक्त रंगशाला निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारहरुले पनि रंगशाला निर्माणका लागि काम अघि सारेका छन् । खेलकुदको विकास सोचेअनुसार नहुनुको कारण के हो ? राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का पूर्व सदस्य सचिव केशब विष्ट सरकारले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि गर्नुपर्ने निर्णयहरु समयमा नगर्ने र आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगरेका कारण यस्तो समस्या आएको बताउनुहुन्छ । ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी खेल मैदान र सुविधायुक्त रंगशाला प्रदेश ३ मा छन् । प्रदेश १ मा सुविधासम्पन्न खेल मैदान छैनन् भने प्रदेश सरकार रङ्गशाला बनाउने तयारीमा छ । गण्डकी प्रदेशले भएका खेल मैदान र रङ्गशालाको विकास तथा स्तरोन्तिका लागि परेको दावी गरेको छ ।
