काठमाडाैं ।। संविधानले नागरिकको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर गूणस्तरीय खाद्यान्नको पहुँच नभएकै कारण नेपालका झन्डै ४० लाख बालबालिकामा विभिन्न किसिमको स्वास्थ्य समस्या हुने गरेको छ । महिला, बालबालिका, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण लगायतका विषयमा काम गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय गैह्र सरकारी संस्था युनिसेफका अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको एक तिहाई नागरिक अझै खाद्य अधिकारबाट बञ्चित छन् । नेपालका झन्डै ४० लाख बालबालिका गूणस्तरीय खाद्यान्नको पहुँबाट बाहिर छन् । २०३० सम्ममा भोकमरीलाई शून्यमा झार्ने विश्वव्यापी अभियानमा नेपालले प्रतिवद्धता भने जनाएको छ । खाद्यको पहुँचमा नभएकै कारण बालबालिकामा ख्याउटेपन, कुपोषण, पुड्कोपन जस्ता समस्या देखिने गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भोकमरी न्यूनिकरणमा नेपालले सुधार गरेको छ, तर सन्तोषजक सुधार भने छैन । सबै नागरिकको पहुँचमा खाद्यान्न पु¥याउन सरकारको आगामी रणनीति के छ ? कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर युवकध्वज जीसी उत्पादन बढाउने र त्यसलाई सामाजिक न्यायको आधारमा वितरण गर्ने लक्ष्यमा रहेको बताउनुहुन्छ । जो खाद्यान्नको पहुँचमा छैनन्, उनीहरुलाई पहिले खाद्यान्न पुर्याउनेगरी सरकारले काम गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । यसका साथै रोजगारी सृजना गरी उत्पादनका लागि जग्गा जमीन नभएकाहरुलाई पनि खाद्यान्नको पहुँचमा पुर्याउनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सचिव जीसीले बताउनुभयो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पोषिलो खानेकुराको अभावमा पाँच वर्ष मुनिका ४१ प्रतिशत नेपाली बालबालिका पुड्का छन् । कर्णाली प्रदेश, सुदुरपश्चिम प्रदेश र २ नम्बर प्रदेशका केही जिल्लाका नागरिक स्वस्थ र पोषिलो खान पाउने अधिकारबाट बञ्चित छन् । खाद्यान्न उत्पादन गर्ने बिषयमा नागरिक सचेत भए खाद्यान्न अभावको समस्या हटाउन सकिने खाद्यविज्ञ डा.सर्वराज खड्काको भनाइ छ । युनिसेफको तथ्याङ्क अनुसार विश्वका झन्डै २० करोड बालबालिका खाद्यको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् । जलवायू परिवर्तनका कारण विश्वभर नै खाद्य संकट उत्पन्न हुने, खानाको गूणस्तर कम हुने क्रम बढ्दै गएको छ ।
