काठमाडौं ।। के साँच्चै पहुँचका भरमा एकैव्यक्तिले चार वटासम्म घर पाएका हुन् त ? वास्तविक हुरी प्रभावित कसरी छुटे ? संघ र प्रदेश सरकारले अब कसरी सम्बोधन गर्छ ? तीनवटै निकायमा हामीले बुझ्ने प्रयास ग¥यौं ।
सूचीमा रहेरपनि वास्तविक प्रभावितले घर नपाएको र पाउन नहुनेपनि पाएको गुनासो आएपछि हामीले संघीय सरकारका शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तीयाकराइसँग बुझेका थियौ । लामो कुराकानीपछि मन्त्रीले आफूहरुको पाटो कतिजनालाई घर बनाउने भन्ने विषय नभइ आंशिक र पूर्ण क्षति के हो र प्राविधिक पक्ष कस्तो छ भन्ने मात्रै भएको बताउनुभयो । नेपाली सेनाले बारामा आठ सय सात र पर्सामा ६२ वटा घर गरि जम्मा आठ सय ६९ घर हस्तान्तरण गरेलगत्तै बारामा मात्रै पाँच सय ५६ जनाको नाम छुटेको भन्दै विरोध प्रदर्शनसमेत भएको थियो ।
शहरी विकास मन्त्रालयले सेना र रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी रहेको बताएपछि हामीले रक्षा मन्त्रालयसँग पनि सोधखोज गरेका छौं । रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता बाबुुराम गौतमले ८ सय ६९ घर बनेर हस्तान्त्रण भइसकेको र त्यहाँका राजनीतिक दलका केही व्यक्ति आएर उप प्रधानमन्त्रीलाई निवेदन बुझाएपछि अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो । तर प्रदेश नम्बर दुुई सरकारले भने सरकारले आठ सय ६९ घर निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेपछि फेरि आएको हावाहुरीले केही घरमा क्षती भएको जनाएको छ । उनीहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गरिसकेको प्रमुुख सचिव दिपक सुुवेदीको भनाइ छ ।
संघीय सरकारका दुई मन्त्रालयले वास्तविक प्रभावित छुटेका विषयमा भनेजस्तो होइन भनेपनि एउटै परिवारले अंशवण्डा नगर्दैपनि ३÷४ वटासम्म घर पाएका विषयमा छानविन गर्ने बताएका छन् । प्रदेश दुई सरकारले पनि त्यस विषयमा आधिकारिकता बुझ्ने बताएको छ । आजकाे सीआईएनमा प्रसारीत समाचार हाे ।
