काठमाडौँ ।। स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजे ल्याइसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर तीन महिना बितिसक्दा पनि कतिपय स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट ल्याएका छैनन् । समयमा बजेट नल्याउँदा आर्थिक परिचालन देखि विकास निमार्णको काम प्रभावित भएको छ । सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम अझैँ पारित नहुनुको कारण योजनाका विषयमा जनप्रतिनिधिबीच विवाद हुनु हो । बजेट नआउँदा कर्मचारीलाई तलबभत्ता दिनेदेखि विकास निमार्णको काम ठप्प भएको वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष मातिवुल राइनले बताउनुभयो । सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाले पनि चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेको छैन । बहुमत वडा अध्यक्षहरूले प्रत्येक वडामा ८० लाखको सिलिङ नआएसम्म नगर सभा बस्न नदिने भनेका छन् । चाँडै बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको नगरपालिकाका प्रमुख गोविन्द पुन बताउनुहुन्छ । विकास निर्माणमा भागबण्डा नपुगेर मात्रै होइन, राजनीतिक आग्रहपूर्वाग्रहका कारण पनि बजेट रोकिएका छन् । रौतहतको बौधीमाई नगरपालिकाले यही असोजको पहिलो हप्ता बजेट पारित गर्नुको कारणबारे नगर प्रमुख राजिव रेजन यादव राजनीतिक दलका आधारमा आउने विचारलाई कारक ठान्नुहुन्छ । बजेट र कार्यक्रम नल्याएका अधिकांश स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबीच विवाद छ । गाउँ वा नगरसभाबाट बजेट र कार्यक्रम पारित नगरि पालिकाले कुनै पनि आर्थिक कारोबार र योजना कार्यान्वयन गर्न पाउँदैनन् । चालु आर्थिक वर्षको २ महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेको छ । बजेट र कार्यक्रम पारित नगर्ने स्थानीय तहलाई ताकेता गर्दै आएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख डिलाराम पन्थी भन्नुहुन्छ, ‘समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई सुविधा कटौतीको प्रस्ताव गरिएको छ ।’ मन्त्रालयको बेवसाइटमा राखिएको तथ्याङ अनुसार ७ सय ५३ मध्ये अझै ४० स्थानीय तहले बजेट तथा कार्यक्रम नल्याएको उल्लेख छ । तर कतिपयले बजेट र कार्यक्रम पारित गरे पनि मन्त्रालयसम्म अद्यावधिक गराएका छैनन् ।

हाम्राे यूटुव टीभी हेर्नकाे लागि यहाँ किलिक गराै ।।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here