जनकपुर ।। मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै ७ वटा प्रदेश सरकार स्थापना भएको ३ वर्ष पूरा भएको छ । प्रदेश २ को प्रदेशसभा पनि चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । तर प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको अहिलेसम्म टुङ्गो लगाउन सकेको छैन ।
प्रदेश २ प्रदेशसभाले ३ वर्ष पूरा गरेको अवसरमा बुधबार विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । प्रदेश २ प्रदेशसभाले यसबीचमा तीव्र गतिमा कानुन निर्माण गरेको देखिए पनि हालसम्म प्रदेशसभाबाट अनुमोदन भएका अधिकांश कानुन लागू हुन सकेको छैन ।
प्रदेशसभाले हालसम्म ३८ वटा कानुन निर्माण गरे पनि दुईवटा विधेयकबाहेक कुनै पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । प्रदेश सरकार सञ्चालनमा महत्वपूर्ण मानिएका आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐनमात्र कार्यान्वयन भएको छ ।
प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि अति नै महत्वपूर्ण मानिएको कर्मचारी समायोजन ऐन तदारुकताका साथ पारित गरे पनि अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
प्रदेशसभाको पहिलो वर्ष सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलबीच वाकयुद्धमै बित्यो भने दोस्रो वर्ष उपभोक्ता समितिहरुको भुक्तानी विवादको असर प्रदेशसभामासमेत देखियो । परिणामस्वरुप कानुन निर्माणका कार्यहरु ओझेलमा परे ।
प्रदेशसभाबाट पहिलो वर्षमा १६ वटा कानुन पारित भयो भने दोस्रो वर्षमा थप ७ वटा कानुन पारित भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश २ प्रदेशसभाले १५ वटा कानुन पारित गरेको छ ।
प्रदेससभा सचिवालयका अनुसार पहिलो वर्षमा २७ वटा विधेयक दर्ता भयो भने दोस्रो वर्षमा १९ र चालु आर्थिक वर्षमा ७ वटा विधेयक दर्ता भएको छ ।
प्रदेश २ को प्रदेशसभाबाट ४१ वटा विधेयक पारित भएका छन् । तीमध्ये ३८ वटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण समेत भईसकेको छ । तथापि आर्थिक र विनियोजन विधेयकका अतिरिक्त अन्य ऐन कानून हालसम्म प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश प्रहरी ऐन र निजामती कर्मचारी ऐनका अतिरिक्त अन्य विधेयकहरु कार्यान्वयनको प्रक्रियामै रहेको जनाए । उनले संघीय सरकारको बाधा तथा अड्चनका कारण प्रदेश प्रहरी ऐन र निजामती कर्मचारी ऐन तयार भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
मन्त्री यादवले प्रदेश २ कै कारण संघीयता संस्थागत भएको दावीसमेत गरे । उनले भने, ‘प्रदेश २ सरकारकै कारण संघीयता कार्यान्वयन भएको छ । आफ्नो अधिकारका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध अदालतमा मुद्दासमेत लडिरहेको छ । यो नै प्रदेश सरकार र हाम्रो लागि गौरवको विषय हो ।’
उनले प्रदेशसभाको ३ वर्षमा उपलब्धिमूलक रहेको दावीसमेत गरे । उनले भने, ‘संघीयता प्रति संघीय सरकारको उदासिनताका कारण कानुन कार्यान्वयनमा आउन सकेन तर समग्रमा प्रदेशसभाको तीन वर्ष उपलब्धिमुलक नै रहेको हामीले ठानेका छौं ।’
उनले एक सयभन्दा बढी कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहे पनि १÷२ वटा महत्वपूर्ण कानुन अझै बनाउन बाँकी रहेको बताए ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री तथा सत्तारुढ जसपाले प्रदेश २ कै कारण मुलुकमा संघीयता बाँचिरहेको दावी गर्दै आएका छन् । तर प्रदेश सरकार स्थापना भएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाउन नसक्दा जनताले भने प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको भूमिकामै प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा, प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस र सत्तारुढ जसपाको आ–आफ्नै अडानका कारण प्रदेशको नाम र राजधानीको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको सचिवालयमा २०७६ साल भदौ ५ सम्ममा प्रस्ताव दर्ता गराउन सूचना जारी गरेको थियो । सो अनुसार सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीहरुले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीकाबारे आ–आफ्ना प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सो प्रस्तावमाथि २०७६ चैत ४ मा मतदान हुँदा सबै प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो ।
मन्त्री यादवले आफुहरुसँग दुई तिहाई मत नरहेको र दलहरुबीच विवाद रहेकाले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको नाम तोक्न नसकिएको बताए । यसका लागि अझै केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।

हाम्राे यूटुव टीभी हेर्नकाे लागि यहाँ किलिक गराै ।।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here