काठमाडौं ।। २०६८ सालको जनगणना अनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको संख्या ४१ दशमलव ८२ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोगले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा बालबालिकाको मानव अधिकार सुधारिएको छैन । अध्ययन अनुसार नेपालका २८ प्रतिशत विद्यालयहरुमा छात्र र छात्राका लागि छुट्टा–छुट्टै शौचालय छैन । आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीले बालबालिकाहरु बेचबिखनमा पर्ने र श्रममा लाग्ने दर पनि कम हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । मानव अधिकार आयोगको तथ्याङ्क अनुसार अझै पनि ३७ प्रतिशत बालबालिका जोखिमपूर्ण श्रम गर्न बाध्य छन् । मधेशी, जनजाति र दलित समुदायका बालबालिकाहरु बढी हिंसामा पर्ने गरेको आयोगका सदस्य अन्सारीको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १ सय ८० जना बालबालिका बेचिएका छन् । गत वर्षमा २ हजार ३ सय ३० बालबालिकाहरु हराएकोमा ४४ प्रतिशत मात्रै फेला परेका छन् । बेचिएर र हराएपछि भेटिने बालबालिकाको मानब अधिकारको अवस्था राम्रो नभएको गैरसरकारी संस्था हातेमालो सञ्चारका नुपुर भट्टाचार्यले बताउनुभयो । अध्ययन अनुसार ११ लाख बालबालिकामा कुपोषण देखिएको छ । करिब दुई लाख ९० हजार बालबालिकामा ख्याउटेपना देखिएको छ । बाल अधिकारको क्षेत्रमा सरकारी, गैह्रसरकारी तहबाट काम भइरहेको छ । मानव अधिकार आयोगले भर्खरै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा नेपालले मातृ स्वास्थ्य, पोषण, बाल मृत्युदर जस्ता विषयमा भने विगतको तुलनामा प्रगति हासिल गरेको पाइएको छ । तर, लैङ्गिक विभेद, गरिबी, यौन हिंसाबाट भने बालबालिका अझै पीडित रहेका छन् ।
