काठमाडाैं ।। नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । पारित विधेयकमा मुख्यतः इन्जिनियर बन्नका लागि स्नातकसम्मको अध्ययन पूरा गरेपछि लाइसेन्स लिनुपर्ने र लाइसेन्स लिन परीक्षा पास गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । २९ जेठ २०७६ मा दर्ता भएको यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट १४ पुस २०७६ मा पारित भएर फेरि प्रतिनिधिसभामा आएको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट आएको ३० महिनापछि प्रतिनिधिसभाले पनि पारित गरेको हो । विधेयक अनुसार चिकित्सक, नर्स, वकिल. शिक्षकजस्तै इन्जिनियरहरूले पनि लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्रै नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदबाट लाइसेन्स पाउनेछन् । लाइसेन्स पाएपछि मात्र इन्जिनियरले पेशा गर्न पाउनेछन् । संसदमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले लाइसेन्स लिन परीक्षा अनिवार्य गरिएपछि गुणस्तरमा उठेको प्रश्नको स्वतः निरुपण हुने बताउनुभयो । विधेयकले इन्जिनियरिङ परिषदलाई सातै प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने, अनलाइन मार्फत सेवा प्रदान गर्न सक्ने लगायतका सुविधा पनि दिएको छ ।
