काठमाडाैं ।। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का कारण सत्ता गठबन्धन निरन्तर रहने वा नरहने भन्ने अन्योल देखिएको छ । गठबन्धनमा रहेका नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) एमसीसी परियोजना संसदबाट पारित गराउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा संसोधन नगरी एमसीसी पारित गर्न नहुने अडानमा छन् । हिजो पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी संसोधन गरेर मात्रै संसदबाट पारित गराउन प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर आग्रह गर्नुभएको थियो । प्रचण्डको प्रस्तावमा एकीकृत समाजवादीको पनि समर्थन छ । एमसीसी परियोजना संसदबाट पारित गराउने अवस्था आए माओवादी केन्द्रले सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएर भए पनि यसको विरोधमा उत्रिने भएको छ । संसोधन नगरी एमसीसी परियोजना अघि बढाउन नहुने पार्टीको नीति विपरित कसैले जबरजस्ती संसदबाट पारित गराउन खोजे नमान्ने रणनीति माओवादी केन्द्रको छ । यद्यपी यसबारेमा सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूबीच कुटनीतिक रुपमा राख्ने र सकभर उनीहरूलाई पनि सहमत गराउने प्रयास भइरहेको माओवादी केन्द्रका नेता लिलामणि पोखरेलले बताउनुभयो । सत्ताधारी दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रम विपरित एमसीसी परित गराउनका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले दवाव दिएको उहाँको भनाइ छ । ‘हाम्रो आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पनि एमसीसी खारेज गर्नुर्ने सुझाव आएको छ । नेता, कार्यकर्ताको सुझाव विपरित पार्टीको नेतृत्व अघि बढ्दैन ।’ नेता पोखरेलले भन्नुभयो । सत्तागठबन्धनमा रहेको अर्को दल एकिकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले पनि एमसीसी परियोजनाको बारेमा कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको बताउनुभयो । सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै भुसालले अध्ययन कार्यदलको निष्कर्षपछि मात्रै पार्टीले आवश्यक निर्णय लिने जानकारी दिनुभयो । नेकपा एमालेले भने सत्तागठबन्धनले संसदमा एमसीसी पेश गरेपछि मात्रै यसबारेमा छलफल गर्ने र धारणा बनाउने बताएको छ । एमालेका नेता भीम रावलले खुला स्मृतिपत्र सार्वजनिक गर्दै एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नगराउन सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ । नेता रावलले प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, दलका नेता तथा सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्दै हिजो सार्वजनिक गर्नुभएको स्मृति त्रमा राष्ट्रहितमा नरहेकाले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नगराउन ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
काठमाडाैं ।। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का कारण सत्ता गठबन्धन निरन्तर रहने वा नरहने भन्ने अन्योल देखिएको छ । गठबन्धनमा रहेका नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) एमसीसी परियोजना संसदबाट पारित गराउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा संसोधन नगरी एमसीसी पारित गर्न नहुने अडानमा छन् । हिजो पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी संसोधन गरेर मात्रै संसदबाट पारित गराउन प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर आग्रह गर्नुभएको थियो । प्रचण्डको प्रस्तावमा एकीकृत समाजवादीको पनि समर्थन छ । एमसीसी परियोजना संसदबाट पारित गराउने अवस्था आए माओवादी केन्द्रले सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएर भए पनि यसको विरोधमा उत्रिने भएको छ । संसोधन नगरी एमसीसी परियोजना अघि बढाउन नहुने पार्टीको नीति विपरित कसैले जबरजस्ती संसदबाट पारित गराउन खोजे नमान्ने रणनीति माओवादी केन्द्रको छ । यद्यपी यसबारेमा सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूबीच कुटनीतिक रुपमा राख्ने र सकभर उनीहरूलाई पनि सहमत गराउने प्रयास भइरहेको माओवादी केन्द्रका नेता लिलामणि पोखरेलले बताउनुभयो । सत्ताधारी दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रम विपरित एमसीसी परित गराउनका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले दवाव दिएको उहाँको भनाइ छ । ‘हाम्रो आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पनि एमसीसी खारेज गर्नुर्ने सुझाव आएको छ । नेता, कार्यकर्ताको सुझाव विपरित पार्टीको नेतृत्व अघि बढ्दैन ।’ नेता पोखरेलले भन्नुभयो । सत्तागठबन्धनमा रहेको अर्को दल एकिकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले पनि एमसीसी परियोजनाको बारेमा कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको बताउनुभयो । सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै भुसालले अध्ययन कार्यदलको निष्कर्षपछि मात्रै पार्टीले आवश्यक निर्णय लिने जानकारी दिनुभयो । नेकपा एमालेले भने सत्तागठबन्धनले संसदमा एमसीसी पेश गरेपछि मात्रै यसबारेमा छलफल गर्ने र धारणा बनाउने बताएको छ । एमालेका नेता भीम रावलले खुला स्मृतिपत्र सार्वजनिक गर्दै एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नगराउन सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ । नेता रावलले प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, दलका नेता तथा सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्दै हिजो सार्वजनिक गर्नुभएको स्मृति त्रमा राष्ट्रहितमा नरहेकाले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नगराउन ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
