काठमाडौँ ।। सरकारले युटिलिटी करिडोर अर्थात् सडकको दायाँबायाँ पानी, बिजुली, टेलिफोनलगायतका तार भूमिगत बनाउने योजना अनुसार काठमाण्डौका केही स्थानबाट काम सुरु गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७५ साल भदौमा नै यसलाई व्यवस्थित बनाउन युटिलिटी करिडोरसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको थियो । सहरी विकास मन्त्रालयले हालसम्म मस्यौदा मात्रै बनाउन भ्याएको मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत पाउनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताउनुभयो । सडक बिस्तार तथा पाइप बिच्छ्याउदा एकअर्को मन्त्रालयबीच सम्मन्वय हुँदैन । अन्तर निकायबीच समन्वय नहुदाँ सडक विस्तारको क्रममा खानेपानी मन्त्रालयको मात्र १६ करोड रुपैयाँ बरावरको पाइपमा क्षति पुगेको खानेपानी मन्त्री बिना मगरको भनाइ छ । विद्युत प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्ने काम यसअघि नै सुरू गरिसकेको छ । सुरुमा काठमाण्डौँसहितका केही सहरलाई ताररहित बनाउने उद्देश्य छ । तर ऐनको अभाव देखिएपछि संसदीय समितिले सरकारलाई युटिलीटी करिडोरसम्बन्धी कानुन बनाउन निर्देशन दिएको संसदको विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिनुभयो । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङ ऐन् निर्माणको चरणमा रहेको र ऐन पारित भएपछि काम गर्न अझै सजिलो हुने बताउनुहुन्छ । सडकको दायाँबायाँ पानी, बिजुली, टेलिफोन, केवललगायतका तार भूमिगत गर्नका लागि युटिलिटी करिडोरको अवधारणा अघि सारिएको हो ।
