काठमाडौँ ।। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याउन लागेको सूचना प्रविधि विधेयक र नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानुन विरुद्ध देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् आइतबार सरकारलाई विरोधपत्र बुझाउँदैे छ । ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् विधेयक सच्याउन माग गर्दै कांग्रेसले सरकारलाई विरोधपत्र बुझाउन लागेको हो। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले दुई विधेयकमा संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार हनन हुने खालका प्रावधान राखिएकाले सच्च्याउन माग गर्दै विरोधपत्र बुझाउन लागेको जानकारी दिए।
‘संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार हनन गर्ने प्रावधान राखिएकाले सच्याउन माग गर्दै विरोधपत्र बुझाउन लागिएको हो,’ शर्माले भने, ‘केहि जिल्लामा बुझाइसकियो, केहि जिल्लामा साथीहरुले बुझाउने तयारी गरिरहनु भएको छ।’
पुस १७ गते बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सूचना प्रविधि विधेयक तथा नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार हनन हुने निष्कर्ष निकाल्दै ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सच्याउन माग गर्दै पुस २८ गते सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरेको थियो।
केन्द्रीय कार्यसमितिले तय गरेको मितिमा विरोध पत्र बुझाउन असम्भव भएपछि शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकले आइतबार बुझाउने निर्णय गरेको थियो। पार्टीमा देखिएका आन्तरिक विवादका कारण नेता रामचन्द्र पौडेल समूह निकटका जिल्ला सभापतिहरु काठमाडौंमा भेला भएकाले त्यसदिन कांग्रेसले विरोधपत्र बुझाउन नसकेको हो।
त्यसै अनुरुप जिल्ला कार्यसमितिको नेतृत्वमा विरोधपत्र बुझाइएको हो। विरोधपत्रमा संविधानविपरीतका अन्य गतिविधि पनि सच्याउन माग गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताए।
पार्टीको आन्तरिक विवाद चुलिएपछि संस्थापनइतर समूहनिकट जिल्ला सभापतिहरुको भेला काठमाडौंमा भएकाले त्यतिबेला ज्ञापनपत्र बुझाउन नसकिएको कांग्रेसले जनाएको छ।
काठमाडौं जिल्ला कार्यसमितिले भने साढे १२ बजे माइतिघर मण्डलामा जम्मा भएर र्यालीसहित विरोधपत्र बुझाउँदै छ।
श्राेत ः कान्तिपुर दैनिक
