काठमाडौं ।। सभामुखको कुर्सी खाली भएको साढे तीन महिना भयो । त्यो कुर्सीमा को बस्छ ? अझै पनि निर्णय भइसकेको छैन । सभामुख नहुँदा संसद रोकिएको छ । जसका कारण नागरिक र सार्वजनिक शुसासनसँग जोडिएका विधेयकहरु संसदमा पुग्न पाएका छैनन् । पास भइसकेका विधेयक पनि प्रमाणीकरण नभएर रोकिएका छन् । संसद सचिवालयले प्राकृतिक स्रोत साधन बित्त आयोगको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन, लोकसेवा आयोग सहित अन्य संबैधानिक निकायका प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्न तयार पारेको छ । निरन्तर बैठक रोकिंदा प्रतिवेदन पेश हुन नसकेको संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता, उपसचिव दशरथ धमलाले बताउनुभयो । यसअघिको अधिवेशनमा बिचाराधिन रहेका विधेययकहरु पनि यो अधिवेशनमा छलफल गरि पारित गर्नुपर्ने थियो । प्रतिनिधि सभाका समितिमा छलफलबाट अन्तिम चरणमा पुगेका १५ बिधेययक विचाराधिन छन् । ८ विधेयक सभामा नै पुगेर अडकीएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकले विधेयकहरु दिन नसक्दा राष्ट्रियसभा बैठक पनि प्रभावित हुने देखिएको छ । राजश्व चुहावट सम्बन्धि विधेयक सरकारले राष्ट्रियसभाबाट हतारहतार पारित गरेको थियो । अब विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने छ । तर त्या कामपनि रोकिएको छ । सभामुखको महत्त्वपूर्ण काममध्ये एउटा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनु पनि हो । प्रहरी समायोजन सम्बन्धि, भूमिको आठौं संसोधन सम्बन्धि बिधेयक सहित बिभिन्न ५ विधेययक अघिल्लो सदनबाटै प्रमाणिकरण हुन बाँकी छ । संसद रोकिंदा समग्र राज्य सञ्चालनमा नै असर पार्ने संसद सञ्चालनमा विज्ञहरु बताउँछन् । संसद सञ्चालनका जानकार मुकुन्द शर्मा । दलहरुले छिट्टै यो विषय टुंग्याउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । प्रतिनिधिसभाले अहिलेसम्म ३९ ओटा बिधेयक प्रमाणिकरण गरिसकेको छ । २७ ओटा बिधेयक दर्ता भएर छलफलका क्रममा छन् । संसदीय समितिको संयोजन गर्ने र आवश्यक सुझाव दिने काम पनि सभामुखकै हो । संसद सचिवालयका अनुसार सभामुख नहुँदा संसदीय समितिका दैनिक काममा समेत असर परेको छ ।
