सुर्खेत ।। कर्णाली प्रदेशसभा मातहका संसदीय समितिका अध्यक्षहरूले तयार पारिएका विधेयकमा नागरिकका सुझाव सङ्कलन गर्न बजेट अभाव भएको बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशसभाले यसअघि निर्माण गरेका प्रदेश कानुनमा प्रदेशसभाले नागरिकस्तरबाट सुझाव नलिएको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला संसदीय समितिका अध्यक्षहरूले बजेट नभएका कारण नागरिकस्तरको छलफल भने जस्तो गर्न नसकिएको बताएका हुन् । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सिआईएन) ले आयोजना गरेको हेलो सांसद ‘संवाद श्रृंखला’ कार्यक्रममा अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका अध्यक्ष अमरबहादुर थापाले रकम अभावमा प्रदेशसभाका सांसदले विधेयकलाई नागरिकसँग छलफल गर्न नसकेको बताउनुभएको हो । समिति अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो, ‘डोल्पा जान खर्च चाहियो । प्लेन भाडा तिरेर जानुपर्छ । यो खर्च नहुँदा हामीले (विषयगत समितिले) विधेयकका मस्यौदामा नागरिकका राय सङ्कलन गर्ने खालका छलफलको आयोजना गर्न नसकेका हौँ ।’ आफूले नेतृत्व गरेको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे नागरिकस्तरमा छलफल गर्ने योजना बनाएको उहाँको भनाइ छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको संसद सहयोग परियोजनाको सहयोगले जुम्लामा मात्रै एक पटक छलफलको आयोजना भएको उल्लेख गरेका थापाले रकम अभावले विधेयकलाई नागरिकस्तरबाट लिन नसकेको तर्क गर्नुभयो । कार्यक्रममा सभामुख राजबहादुर शाहीले संसदीय समितिले आवश्यक ठानेको खण्डमा कुनै विज्ञबाट राय लिन सक्ने बताउनुभयो । निश्चित विधि र प्रक्रिया पार गरेर सम्मानित सदनमा आएको विधेयक नितान्त संसदको मामिला भएकाले सबैमा नागरिकस्तरकै सुझावको खोजी गर्नु राम्रो नहुने उहाँको भनाइ छ । नागरिकसँग बढी सरोकार राख्ने विषय समावेश भएका केही विधेयकमा संसदले आवश्यक ठानेर केही जिल्लामा नागरिकस्तरमै पनि छलफल भएको सभामुख शाहीले उल्लेख गर्नुभयो । सुर्खेत च्याम्बर अप कमर्सका अध्यक्ष चिन्तामणि शर्माले कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरूको भनाई गैर जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो ।
