काठमाडौं ।। सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कार्यान्वयनमा आएसँगै युवालाई मुलुकमै स्वरोजगार बन्न मद्दत पुग्ने सरकारले जनाएको छ । सरकारले यसअघि दिदै आएको सहुलियत कर्जालाई थप सजिलो बनाएको हो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उत्पादकत्व बढाउने कुरामा कर्जा दिन बैंकहरुलाई यसअघि नै निर्देशन दिइसक्नु भएको छ । सरकारले व्यावसायीक कृषि तथा पशुपन्छीं कर्जा पाँच करोड, शिक्षित यूवा स्वरोजगार कर्जा सात लाख, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा १० लाख र महिला उद्यमशिलता कर्जा १५ लाख रुपैयाँसम्म दिने गरेको छ । दोस्रो संशोधन कार्यविधि २०७६ ले भने कर्जा दिन सहज बनाएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कार्यकारी निर्देशक किरणकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । ऋण लिनका लागि सबैभन्दा पहिले फर्म वा कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दर्ता भएको प्यान नम्बर लिएपछि परियोजना बनाई पेश गरेपछि ऋण दिने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । तर, युवाले कर्जाका लागि दिने परियोजना विश्वसनीय नभएकाले कर्जा सहजै उपलब्ध गराउन समस्या हुने गरेको नेपाल बैंक लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण बहादुर अधिकारीको टिप्पणी छ । उद्यम गर्न चाहने युवाका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रिय युवा परिषद्ले विशेष योजना अघि सारेको छ । त्यो अनुसार पनि अघि बढ्दा सहज हुने परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेल सीआईएनसँग बताउनुभयो । विभिन्न कृषि काम गर्नका लागि कृषि व्यवसायको आकार अनुसार ५ करोड रुपैयाँसम्म ऋण पाईनेछ । बैंकहरुबाट यो ऋणमा सरकारले ५ प्रतिशत व्याज अनुदान दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । महिलाका लागि थप सजिलो बनाईएको भएपनि ऋण लिने र उद्यम गर्न चाहाने युवाको संख्या थोरै मात्र रहेको बैंकहरुको तथ्याङकले देखाएको छ ।
