काठमान्डु।। सर्वोच्च अदालतले मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानविन गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेद सार्वजनिक गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने बारेमा प्रष्ट पार्न सरकारलाई आदेश गरेको छ ।
आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलाशले न्यायाधीश गिरिशचन्द्रलाल आयोगको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने ३ महिनाभित्र निर्णय गर्न सरकारलाई आदेश गरेको हो । सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने वा नमिल्ने कुन प्रकृतिको हो भनेर ३ मिहनाभित्र छुट्याइसक्न आदेश गरेको हो ।
छानविन आयोगले मधेश र थरुहटको आन्दोलनका क्रममा भएका बल प्रयोग, ज्यादती लगायतका विषयमा छानबिन गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।
सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेपछि अधिवक्ता शशीधर पाण्डेयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न गृह मन्त्रालय र सूचना आयोगको नाममा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न माग गर्दै २०७५ साल भदौ ६ गते रिट दिनुभएको थियो । राजपा र समाजवादी पार्टी, नेपाल लगायतका दलहरुले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
