काठमाडौं।। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आगामी कार्तिक २६ देखि २८ गतेसम्म आप्रवासी कामदारको मानवअधिकार संरक्षण विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाण्डौंमा गर्ने भएको छ । आप्रवासन विश्वव्यापी रुपमा नियमित भइरहेका विषयमा (अन्तरदेशीय) गतिविधिसँग आप्रवासी कामदारको प्रशासन र व्यवस्थापन एउटै मुलुक मात्रको प्रयासले सम्भव नहुने भन्दै सम्मलेन गर्ने लागिएको आयोगले आज पत्रकार सम्मलेन गरेर जानकारी दिएको हो ।
प्रमुख गन्तव्य मुलुकका सरकारी निकायका प्रतिनिधि, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, आप्रवासन क्षेत्रका विज्ञसमेत गरी ३२ देशबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिरिूको सहभागिता हुने आयोगले जनाएको छ । अफ्रिकी मुलुक केन्या, मोरक्को, एशिया प्रशान्त मुलुक फिलिपिन्स, मलेशिया, कतार, युएई, बहराइन, थाइल्याण्ड, मंगोलिया, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, भारत, बंगलादेश, माल्दिभ्स, श्रीलंका, जर्मन, मौरिसस लगायतका २० मुलुकहरूको सहभागिता रहने आयोगले जनाएको छ ।
साथै, अहिलेसम्म १० राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाका प्रमुखको सहभागिता सुनिश्चित भएको आयोगले जानकारी दिएको छ । यस सम्मेलनमा राष्ट्रिय सहभागिताको रुपमा नेपाल सरकारका संबद्ध मन्त्रालय, विभाग, गैरसरकारी संघ संस्था, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, विकासका साझेदार संस्था, ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि, विषयगत विज्ञसहित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गरी करिब एक सय २५ जनाको सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको छ । यस सम्मेलनमा आप्रवासी कामदारको मानवअधिकार संरक्षणका प्रमुख सवालको विषयमा सत्र र प्यानल मार्फत छलफल हुनेछ ।
आप्रवासी कामदारको व्यवस्थापन तथा प्रशासन, स्वच्छ एवं जिम्मेवार भर्ना प्रक्रिया, अनियमित आप्रवासन तथा मानव बेचबिखनका समस्या, आप्रवासी महिला कामदारको सुरक्षा र चुनौतीका विषय, व्यवसाय र मानवअधिकारको जवाफदेहिता, न्यायमापहुँचको सुनिश्चितता लगायतका विषयमा छलफल केन्द्रित रहनेछ । छलफलबाट प्राप्त निष्कर्ष एवं समग्र आप्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षणका सन्दर्भमा अन्तरदेशीय राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाबिच सहयोग आदानप्रदान, अन्तरदेशीय सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था बिच संवाद र सहकार्यबाट समाधानका उयाय खोजिने सम्मेलनको प्रमुख लक्ष्य रहेको आयोगले जनाएको छ । सम्मलेनमा काठमाण्डुं घोषणापत्र र कार्यान्वयन योजना जारी गरिनेछ ।
