रौतहट ।। स्थानीय तहमा बालबालिका सम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जिल्ला स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम आज मंगलवार सम्पन्न भएको छ । मधेश प्रदेश सरका खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय जनकपुरधामको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, बालबालिका शाखाका शाखा प्रमुख पत्रकार लगायत सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य स्थानीय तहमा बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र संवर्धनका लागि जारी भएका ऐन, नियम र नीतिहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल गर्नु, कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरू पहिचान गर्नु र ती चुनौतीहरूको समाधानका लागि सामूहिक रणनीति तयार पार्नु रहेको संजिव महतो मधेश प्रदेश समन्वय अधिकारीले बताउनु भयो ।
बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास र अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको समाजिक कल्याण महाशाखा प्रमुख निर्मला मिश्रले बताउनु भयो । उहाँले बालबालिका सम्बन्धी ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै सरोकारवाला निकायहरूले समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले स्थानीय तहमा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा र संरक्षणको अवस्था, बालविवाह न्यूनीकरण, बालश्रम अन्त्य, विद्यालय भर्ना अभियान, बालमैत्री स्थानीय शासन लगायतका विषयमा विस्तृत छलफल गरेका थिए। छलफलका क्रममा स्थानीय तहमा बालबालिका सम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनमा देखिएका विभिन्न समस्याहरू जस्तै जनचेतनाको कमी, पर्याप्त बजेटको अभाव, कर्मचारीको कमी, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव लगायतका विषयहरूमा सहभागीहरूले आफ्ना अनुभव र सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रमको समापन सत्रमा बोल्दै मौलापुर नगरपालिकाको नगर प्रमुख रिना साहले सवै स्थानीय तहमा बालबालिका सम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यस किसिमको अन्तरक्रिया कार्यक्रमले सबै सरोकारवालाहरूलाई एकै ठाउँमा भेटी साझा समस्या पहिचान गर्न र समाधानका उपायहरू खोज्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनुभयो ।
उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रमले स्थानीय तहमा बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र संवर्धनका लागि थप ऊर्जा प्रदान गरेको सहभागीहरूले महसुस गरेका छन् । आगामी दिनमा स्थानीय तहले बालबालिका सम्बन्धी ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । याे कार्यक्रम मधेश प्रदेशकाे ८ अाेटै जिल्लामा संचालन गरिएकाे छ ।
