रौतहट ।। राजनितिक संरक्षणको कारण जिल्ला भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र रौतहटमा आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमा अनियमितता भएको छ ।
भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा कार्यरत योजना प्रमुख वीरेन्द्र प्रसाद पटेलको कारण बजेट बास्तविक्ता किसान सम्म पुग्न सकेका छैन ।
राजनितिक पहुंचको भरमा कार्यालयमा आफ्नो हैकमबादी प्रवृति देखाउने योजना प्रमुखको गलत मूल्याङ्कनको कारण मधेश प्रदेश सरकारको विपन्न बर्ग लक्षित कार्यक्रम , पशु पंक्षी फार्म सुदृधिकरण कार्यक्रमको रकम दुरूपयोग भएको हो ।
कार्यालय प्रमुख राम पवित्र दास संग तालमेल नमिलेको कारण पटेलले एकहोरो रुपमा मूल्याङ्कन प्रतिबेदन बनाएर आफ्नो नजिकका व्यक्तिको फार्मलाइ सिफारिश गरी रकमको दुरुपयो गरेको समाचार स्रोतले जनाएको छ ।
रौतहट जिल्लाको परोहा नगरपालिका ४ मा रहेका रौशन भैसी पालन फार्मको सिफारिश गरेका पटेलको कार्य कार्यालय प्रमुखले अनुगमन गर्दा विपरीत पाए पछि पटेल र प्रमुख विच मतभेद सृजना भएको थियो ।
स्थलगत अनुगमन गर्दा ४ वटा भैसी पहला परेपछि कार्यालय प्रमुखले त्यसको अनुदान रकम रोक्का गर्न लागे पछि पटेलले प्रमुख विरुद्ध सडयंत्र गर्न थालेको सूत्रले जनाएको छ ।
राजदेवी नगरपालिका ७ मूडवालबामा रहेको लल्ला पशु फर्मले काम न गरे पनि ६ लाख मूल्याङ्कन गरी ३ लाख रकम भुक्तानी भएको देखिएको छ ।
पुरानै संरचनालाइ नया निर्माण गरेको भन्दै योजना फाटबाट गरिएको सिफारिश को आधारमा लल्ला पशु फर्मलाइ सो रकम भुक्तानी गरिएको छ ।
योजना फाटले गरेको सिफारिशको आधारमा भुक्तानी गरिएको कार्यालय प्रमुख दासले बताएका छन । उहाले कार्यालयका केहि कर्मचारी मेरो विरुद्धमा सडयंत्र समेत गरिरहेको दावी गरे ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालको मंत्रालय रहेको मधेश प्रदेश सरकारका मातहतको कार्यालयमा राजनितिक संरक्षणको कारण व्यापक रुपमा बजेटको दुरूपयोग भएको छ ।
कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मंत्रालयबाट राजदेवी नगरपालिका ७ मा सञ्चालन भएको अनुदानमा आधारित दूध मिशन कार्यक्रममा पनि किसानहरुलाई योजना अनुसारको सामग्री वितरण नगरिएको बुझिएको छ ।
योजना प्रमुख पटेलले लाला पशु फर्मको सिफारिश आफुले नगरेको दावी गरेका छन । पुश महीनामा गरिएको स्थलगत अनुगमन र मंत्रालयले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार मूल्याङ्कन गरी छनौट भएका किसानहरुको फर्मलाइ मात्र बजेट विनियोजन गरिएको हुदा बजेट अनियमित्तमा कुनै संलग्नता नभएको थोकुवा गरेका हुन ।
योजना प्रमुख पटेलको कारण कार्यक्रम अपारदर्शिता भएकोले सरुवा गर्नु पर्ने स्थानीय किसानहरुको मांग रहेको छ । मधेश प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका कार्यालय कृषि ज्ञान केन्द्र , पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा प्रत्येक बर्ष बजेटको गलत तरिकाबाट प्रयोग हुने गरेको हुदा छानविन गर्नु पर्ने स्थानियहरुको मांग रहेको छ ।
सम्वन्धित मंत्रालयबाट अनुगमन टोली परिचालन गरी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा सञ्चालन भएको योजना र भुक्तानी भएको योजनाको स्थलगत अनुगमन निरिक्षण गरी सो को आधारमा दोषी पाउने कर्मचारी माथि कÞानूनी कार्यवाही गर्नु पर्ने जरुरी रहेको छ ।
