काठमाडौँ ।। दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन्, २०३० अर्थात अबको ८ वर्षमा मातृ मृत्युदर प्रति एक लाख मध्य ७० मा झार्ने सरकारी लक्ष्य अनुसार स्थानीय तहले काम गरेको जनाएको छ । लक्ष्य भेट्टाउन सजिलो होस् भन्ने उदेश्य अनुसार सरकारले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा गुणस्तरिय सेवा प्रदानको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको थियो । अधिकारको प्रयोग गर्दै मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा गुणस्तरिय सेवाको पहँुच पु¥याउन गर्भवती सुचना प्रविधिको सदुपयोग गर्दै मोवाईल हेल्थ एपको सुरुवात गरेको छ । आफ्नो कार्यकाल सुरू भएपछि पालिकामा मातृ मृत्युदर ९० प्रतिशतले घटेको सुरुंगा नगरपालिका सप्तरिका जनप्रतिनिधिले दावी गरेका छन् । आफूहरूको अभियानपछि पछिल्लो समय स्वस्थ बच्चाको जन्मदर बढेको स्वास्थ्य संयोजक भुपु नारायण चौधरीले बताउनुभयो । नेपालको संविधानले प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुने व्यवस्था गरेको छ । तर महिलाले प्रजनन् अधिकारको सत् प्रतिशत उपयोग गर्न पाएका छैनन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कम्तीका ४ पटक गर्भ जाचँ गराउने गर्भवति महिलाको सङ्ख्या ७७ प्रतिशत रहेको छ, सोही सङ्ख्याका महिलाले मात्रै स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूती गराउने गरेका छन् । जुन, स्थानीय सरकार आएपछिको उपलब्धि पनि हो ।
