काठमाडाैँ ।। नेपालमा युरेनियम धातुको अन्वेषणको काम सुरु भएको ४० वर्षभन्दाबढि भएपनि ऐनकानूनको अभावमा उत्खनन्को काम अघि बढ्न सकेको छैन । ३२ वर्ष अघि मकवानपुरको तीनभङ्गाले गाउँमा १५ हजार टन युरेनियमको खानी रहेको र उत्खनन गरी प्रशोधन गर्दा कम्तिमा ३५ टन शुद्ध युरेनियम निकाल्न सकिने खानी तथा भूगर्भ विभागले अनुमान गरेको थियो । भने रसुवाको लोमान्थाङ, बझाङको निम्लीगाड, बैतडीको बगाबगर, गोरखाकोे आमपिपल लगायतका स्थानमा युरेनियमको खानी भएको निष्कर्ष सरकारको छ । तर विस्तृत अध्ययन तथा उत्खननका लागि कानूनको अभाव भएको छ । दक्ष जनशक्ति, अत्याधुनिक प्रयोगशालाको व्यवस्था सहित खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ र नियमावली २०५६ संशोधन गर्नुपर्ने खानी तथा भुगर्भ विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाले बताउनुभयो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण प्रसाद रेग्मीले खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी विधेयक स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीको सदस्य भएको हुँदा युरेनियम खानीको अन्वेषण गर्न पनि सघाइरहेको छ । खानी उत्खननका लागि राष्ट्रसङ्घले तोकेका मापदण्ड पूरा गर्न ‘रेडियोधर्मी पदार्थसम्बन्धी ऐन–२०७७’ संसदबाट पारित गराइएको छ । विज्ञहरूका अनुसार बिजुली उत्पादन, आणविक हतियार निर्माण लगायतमा प्रयोग हुने युरेनियम धातु प्रशोधन पछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा करिव १८ अर्ब रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री हुन्छ । नेपालमा यसको उत्खनन्का लागि ऐन्कानुन संसोधनमा ढिला भए पनि उत्खननका लागि अपनाउनुपर्ने सावधानी, मापदण्ड, जनचेतना वृद्धि लगायतका बारेमा विषयगत मन्त्रालयले सुस्त गतिमा काम गरिरहेका छन् ।
