यितेन्द्र शर्मा ।। नेपाल सरकारले चीनमाथि आफनो सीमा मिचेको आरोप लगाएको एक गोप्य दस्तावेजलाई उद्धत गर्दै बीबीसीले समाचार प्रकाशित गरेको छ । चीनले आफनो सीमा मिचेको नेपालले पहिलो पटक अधिकारीक रुपमा स्वीकार गरेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
चीनले हुम्लामा सीमा मिचेको समाचार आएपछि गत सेप्टेम्बरमा उक्त प्रतिवेदन तयार गरिएको बताईएको छ । नेपाल र चीनबीच उतरी सिमाना क्षेत्रको लम्बाई एक हजार चार सय किलोमिटर रहेको छ । नेपाल स्थित चिनिया दुतावासले भने नेपालको सीमा नमिचेको बताउदै आएको छ । गोप्य प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि नेपाल सरकारका सूचना तथा सन्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले छिमेकी संग सीमावारे कूटनीतिक रुपमा समाधान गरिने बताएका छन । यस प्रतिवेदनका कारण नेपाल र चीन बीचको बढदो निकटतामा दबाब बढने समाचारमा उल्लेख छ ।
बीबीसीलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा सीमामा चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले गतिबिधि बढाएको , लालुङजोम स्थित नेपाली भूमिमा धार्मिक गतिविधि गर्न रोक लगाइएको र नेपाली कृषकलाई वस्तुभाउ चराउन अवरोध गरेको उल्लेख छ । त्यस्तै चीनले सीमा स्तम्भमा तार लगाउनुका साथै नेपाली भूमीमा नहर र सडक बनाउने तयारी गरेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । तर सीमाबारे अध्ययन गर्न गएको टोलीले यस अघि नेपाली भूमिमा बनाइएको भनिएको चिनियाँ भवन वास्तवमा चिनियाँ भूमिमा नै बनाएको पाइएको प्रतिवेदन अनुसार समाचार उल्लेख छ । चिनियाँ बजारसंग आश्रित भएकाले त्यहाँ रहेका नेपालीहरुले सीमा समस्या वारे टोलीसग धेरै कुरा गर्न नचाहेको कुरा पनि जिकिर भएको छ । सीमानाका नेपाली सुरक्षाकर्मी तैनात राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
बीबीसी समाचार अनुसार दुई देशको सीमामा पर्ने हुम्लाको किट खोला क्षेत्रमा दीर्धकालीन रुपमा पानीको मुहानमा चिनियाँ पक्षले नियन्त्रणको प्रयास गर्ने भएकोले त्यस्तो संरचना र कुटनीति सम्बोधन हुनु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको समाचारमा प्रकाशित छ । चिनियाँ पक्षले किट खोलावाट कर्णाली नदीसम्म अवस्थित नेपाली भूभागमा तारबार लगाएकाले त्यसलाई तत्काल हटाउनु पर्ने पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ । समाचार प्रकाशित भईसकेपछि सरकारका प्रवक्ताले दुवै छिमेकी मुलुक संग सीमा समस्या नेपालले कूटनीतिक माध्यमवाट समाधान गर्ने बताएका हुन । चीनले भने नेपालसंग कुनै पनि किसिमको सीमा विवाद नरहेको बताउने गरेका छ । बीबीसीले हुम्ला जिल्लामा चीनसंग देखिएका सीमा समस्या प्रकाशमा ल्याएपछि मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ताले यस सम्वन्धमा रिपोर्टका आधारमा होइन वास्तविकताका आधारमा उपयूक्त समयमा वास्तविकता लाई राम्रो सँग अध्ययन गरेर आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गरिने छ भन्दै हाम्रो सीमा चाहे भारत संग होस चाहे चीन संग होस सीमामा कुनै समस्याहरु छन भने ती समस्याहरुलाई हामी कूटनीतिक ठंगले समाधान गर्छौ र यी समस्याहरु आउनु हुन्न र आउन नदिन का निम्ति सरकार सदैव प्रयत्नसिल रहनेछ भनेका छन ।।
हुम्ला जिल्ला अन्तर्गत पर्ने नामखा गाउँपालिकाको लिमि लाप्चा देखि हिल्सा सम्मका समस्या पहिचान गरी समाधानका उपायहरु सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गृह मन्त्रालयको तत्कालिन सह सचिवको संयोजकत्वमा सातसदस्यीय अध्ययन टोली गठन गरिएको थियो , वर्तमान सरकारद्वारा गठीत टोलीले आफनो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाई सकेको छ तर अहिले सम्म सार्वजनिक हुनसकेको छैन । बीबीसीले गोप्य रुपमा उक्त प्रतिवेदनवारे जानकारी हासिल गरे पछि समाचार प्रकाशित गरेको छ । चीनले लिमी लाप्चा क्षेत्र नजिकै निर्माण गरेका भवनका कारण उब्जिएको विवाद माझ उक्त अध्ययन टोली गठन गरिएको थियो । अध्ययन टोलीले नेपाल र चीन दुबै सरकारले बताए जस्तै चिनियाँ पक्षले बनाएका भवन सीमा रेखावाट एक किलोमिटर पर चिनियाँ भूमिमा रहेको देखाईएको छ । नेपाली काँग्रेशका नेता तथा हाल कर्णाली प्रदेशका मुखयमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले नै गत वर्ष चिनियाँहरुले नेपाली जग्गामा अबैध रुपमा भवन बनाएको दावी गरेका थिए तर अध्ययन टोलीले चिनियाँ पक्षका कारण कयौ समस्या रहेको औल्याएको छ ।
जसमा नेपालको सीमामा पर्ने लोलुङ्ग क्षेत्रको साविक मानसरोवर दर्शन गर्ने स्थान सम्म चिनियाँ सुरक्षा फौजको निगरानीले नेपालीलाई धार्मिक गतिविधिमा निषेध भए गरेको पाइएको, आफनै सीमा सम्म समेत पनि बेलाबेलामा जान नसिकिएको , नेपाली पूर्वाधार र विकास निमार्णको अभावका कारण लिमी लाप्चा र हिल्सा क्षेत्रका नागरिक चिनियाँ बजारमा निर्भर रहेका कारण सीमाको बिषयमा बोल्न अनिच्छुक , यस्ता अध्ययनले सम्बन्ध बिग्रिन्छ कि भन्ने चिन्ता, सीमा स्तम्भ ५(२) वाट पश्चिम किट डाँडाको बहुधार हुदै गएको सीमा स्तम्भ नम्बर ४ क्षेत्र आसपासमा चिनियाँ पक्षले नेपालको चरी चरणमा अवरोध गरेका भनाई, नेपाली भुभाग रहेको सीमा सम्म नम्बर ६(१) देखी ५(२) भित्र किट खोलाको पुर्व नेपाली भूभागमा उपस्थिति देखाउने प्रयास गरेको चिनियाँ क्षेत्रमा पर्ने सीमा स्तम्भ नम्बर ७(१) स्थलगत रुपमा नदेखिएको र नेपाली सुरक्षा फौजले खोजी गर्दा समेत न भेटिएको , नेपाल चीन सीमा स्तम्भ नम्बर ९(२) वाट करिब ३२ मिटर सीमा स्तम्भ नम्बर १० मा चिनियाँ पक्षले तारवार लगाएको त्यस वाट सीमा स्तम्भ वाट १० मिटर भित्र कुनै स्थायी संरचना बनाउन नपाउने सीमा प्रोटोकलको व्यवस्था उल्लघन भएको र नेपालमा सीमा जस्तो सम्वेदनशिल बिषयमा राजनीतिक धारणा बनाउने र पक्ष विपक्षमा मत जाहेर गर्नाले कूटनीतिक अभ्यास र छिमेकी बीचको सम्बन्धलाई अनावश्यक उछाल्ने प्रयास हुने भएकाले सीमाको विषयलाई राज्यको नीतिमा स्थापित गर्नुपर्ने र दुई पक्षीय संरचनावाट सम्वोधन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बीबीसी समाचारले जनाएको छ ।
समाचारले जनाए अनुसार स्तम्भ नं.५(२) माथिको कीट डाँडाको बहुधार र किट खोला सम्म चिनियाँ पक्षले तारबार लगााई नेपाल चीन सीमा स्तम्भ नम्बर ५(२) को दक्षिण र किट खोलाको पुर्व हुदै उतर तर्फ रहेको सीमा स्तम्भ नम्बर ६(१) वाट तारबार कर्णाली नदी सम्म पु¥याएको छ । सीमा स्तम्भ ५(२) वाट किट खोलाको मध्य भाग नै दुई देशको सीमा हुने प्रोटोकोलमा उल्लेख भएकाले उक्त भूभाग नेपालको हुन्छ । तर चिनियाँ पक्षले नेपाली भूभागमा तारवार लगाएको देखिन्छ । साथै चीनले किट डाँडाको पानी आफनो सीमा भन्दा करिब १४५ मिटर वर नेपालको भूभागमा पर्ने किट खोलावाट स्थायी नहर बनाएर लिने प्रयास गरेको र सोही बमोजिम सडक र टंकी निर्माण गरेकोमा नेपालका सशस्त्र प्रहरीको तदारुक्ताका कारण निर्मित संरचना भत्काएर पुरेको देखिन्छ । यसवाट दीर्धकालिन रुपमा पानीको मुहानमा चिनियाँ पक्षले नियन्त्रणको प्रयास गर्ने भएकोले यसको संरक्षण र कूटनीतिक सम्बोधन हुन आवशयक देखिन्छ भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पानी ढल्लोलाई सिमाना मानिएको भएपनि उक्त क्षेत्रमा चीनका तर्फ वाट स्थापना गरिएका दुईवटा सिसिटिभी क्यामरा मध्ये एउटा नेपाली भूभागमा स्थापना गरेको देखिएको र नेपाली अध्ययन टोली पुग्न दुई दिन अघि खनिएको सम्पुर्ण भूभाग पुनः छोपी यथास्थितिमा लगिएको आफुहरुले बुझेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको समाचारमा जनाइरहेको छ ।
प्रतिवेदनको सुझावमा सीमा विवाद समाधान गर्न संयूक्त निरीक्षण समूह, संयूक्त विज्ञय समूह र संयूक्त निरिक्षण समितिलाई सक्रिय बनाउनु पर्ने , नेपाली सीमामा पर्ने साविकको मानसरोवर दर्शन गर्ने स्थान सम्म नेपालीहरुको आवत जावत सहज बनाउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने, किट खोला वाट पश्चिम–दक्षिण रहेको भूभाग र उतर तर्फको सीमा स्तम्भ नम्बर ६(१) हुदै कर्णाली नदी सम्मको सम्पुर्ण तारबार हटाउनु पर्ने , सीमा स्तम्भ नम्बर ९(२) माथि चिनियाँ पक्षले लगाएको तारबार र बनाएको स्थायी संरचना हटाएर १० मिटर खुल्ला क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने सीमा स्तम्भ नम्बर (७) (२) नभेटिएकाले त्यसको खोजी गरी पुनः स्थापना गर्नुपर्ने लगायत सुझाबहरु सरकारलाई दिईएको बीबीसी समाचारमा उल्लेख छ । नेपालको सीमाना सुरक्षित हुनुपर्छ उतरी छिमेकी चीन जस्ता नेपालका भरपर्दो मित्रले सीमा अतिक्रमण वारेमा सोच्नु पनि दुर्भाग्यपुर्ण हो ।
