तथ्याङ्कबिनै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू विकास निर्माणका योजना बनाउँदै

काठमाडौँ ।। सरकारले बनाउने योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि तथ्याङ्क निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जनसाङ्खीकिय, कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माणका क्षेत्रको तथाङ्क सङ्कलनमा तीनै तहका सरकार कमजोर देखिन्छन् । तथ्याङ्क बिना योजना र कार्यक्रम बनाउँदा त्यसको प्रभावकारीतामा समेत असर परेको छ । मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाले झण्डै ५ वर्षको अवधिमा पालिका भित्रको कुनै पनि किसिमको तथ्याङ्क लिएको छैन । महानगरपालिकाले हाल सम्म जिल्लामा रहेको पुरानै तथ्याङ्कको आधारमा योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाले भने अहिले पालिका भित्रको शिक्षा र कृषिको विषयमा तथ्याङ्क सङ्कलनको काम गरिरहेको छ । तथ्याङ्क अभावले काम गर्न अप्ठेरो भएकै कारण पालिकाले तथ्याङ्क सङ्कलनको काम सुरु गरेको उपप्रमुख शुशिला गिरीको भनाइ छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको झण्डै ५ वर्षे यो अवधिमा स्थानीय सरकारले मात्रै होइन, प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश भित्रको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सकेनन् । राष्ट्रिय योजना आयोग लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्री घिमिरेले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा तथ्याङ्क व्यवस्थापनको काम सुरु गरेको बताउनुभयो । सबै किसिमको तथ्याङ्कमा प्रदेश र स्थानीय तह सङ्घ सरकारकै भर परेका छन् । सङ्घ सरकारसँग पनि नयाँ तथ्याङ्क छैन, भएपनि व्यवस्थित छैन । जसको कारण विकास निर्माणको काममा नै असर परेको छ । कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता केशव प्रसाद उपाध्याय भने मन्त्रालयगत आवश्यकताको आधारमा तथ्याङ्क लिएको दाबी गर्नुहुन्छ । तीनै तहका सरकारले तथ्याङ्क सङ्कलन र अभिलेखिकरणको काम गर्न सक्छन् । तर, सङ्घदेखि स्थानीय सरकारसम्मले हालसम्म २०६८ सालको जनगणनाको तथ्याङ्कलाई नै आधार मानेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव डा. किरण रुपाखेती तथ्याङ्कको महत्व बुझाउनेदेखि, दस्तावेजिकरण लगायतका काम गर्न समन्वय गरिरहेको बताउनुहुन्छ । देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, निर्माण, योजना, आयोजना देखि नागरिक तहका हरेक विषयको आधिकारिक तथ्याङ्क नहुँदा भावी कार्यक्रम निर्धारण र भएका नीति कार्यान्वयनमा समेत असर परिरहेको छ ।