काठमाडौँ ।। सरकारले प्लास्टिक मुक्त अभियान पुनः यही साउन १ गतेबाट सुरु गरे पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा सुती, जुट वा कागजका झोला प्रयोग गर्न भनिएको छ भने ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला वा सिट उत्पादन गर्ने उद्योगले पुरानो मेसिनको पार्टपुर्जा प्रतिस्थापन गर्न चाहेमा थप लगानी बराबरको रकम पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । वातावरण विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता इन्दुविक्रम जोशीले यस वर्ष प्लास्टिक मुक्त बनाउने अभियान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुने सीआईएनसँग बताउनुभयो । प्लाष्टिकमुक्त अभियान लागु भएको एक महिना पुग्न लागे पनि प्लाष्टिक प्रयोग भने कम भएको छैन । झापा मेचिनगर नगरपालिका ६ का अनिता घिमिरेले ग्राहकले सामान बोक्ने झोला लिएर नआउँदा प्लाष्टिक दिनै पर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो । मानव स्वास्थ्य, वातावरण र सहरी सौन्दर्यमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई अन्त्य गर्न प्रतिबन्धको नीति लिइएको सरकारको भनाइ छ । अटेरगरी प्लास्टिक झोला प्रयोग गरेको पाइए ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई छ । सरकारले २०७२ बैशाख १ बाट २० इन्च चौडाइ, ३५ इन्च लम्बाइ र ४० माइक्रोन मोटाइसम्मका प्लास्टिक झोला आयात, भण्डारण, बिक्री वितरण, प्रयोगमा रोक लगाएको थियो । सुरुका दिनमा प्लाष्टिकमुक्त अभियान चलाए पनि १२ दिनपछिको भूकम्पले प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
