रौतहट ।। नेकपा माओवादी केन्द्रले दल त्याग गरेको आरोपमा नगर प्रमुख पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय तथा निर्वाचन आयोग नेपालको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
२०७८ अषाढ ९ गतेको निर्णय अनुसार ११ गतेको सार्वजनिक गरेको निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश कुमार चुडालको एकल इजलासले आदेश दिएको हो । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भइ नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेको भन्दै पार्टी कार्यालयले रौतहटका २ मेयर र ५ उपमेयरलाइ पदबाट मुक्त गर्ने गरि निर्णय गरेको थियो ।
पार्टी केन्द्रिय कार्य समितिले राजनीतिक दल सम्वन्धि नियवाली अनुसार गरेको निर्णयलाइ आधार मानि निर्वाचन आयोगले ११ गते १४ जना जनप्रतिनिधिलाइ पद रिक्त भएको सुचना सार्वजनिक गरेको थियो ।
सुचना सार्वजनिक गरे पछि मौलापुर नगरपालिकाका मेयर रिना साहले निवेदक भाइ निर्वाचन आयोग नेपाललाइ विपक्षी बनाइ दिएको रिट निबेदनमा सुनुवाई पछि अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाइ कार्यन्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अन्तरिम आदेश पछि खारेजीमा परेका मेयर उपमेयरको पद तत्कालको लागि सुरक्षित भएका छन् । आदेशमा दल त्यक गरि नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेको भनि प्रमाण नदेखिएको , तत्काल कानुनी व्यवस्थाले पद जाने अवस्था राजिनामा रहेको हुदा निवेदकहरुले पदबाट राजिनामा नदिएको देखिद पार्टी र निर्वाचन आयोगको अषाढ ११ गतेको पत्राचारको कार्यन्वयन नगर्न गराउन सर्वोच्च आदलतले आन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
